DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Friday, April 7, 2017

संविदा पर कार्यरत पूर्व माध्यमिक अनुदेशकों ने स्थायित्व और मानदेय बढ़ोत्तरी की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, घेरा राज्य परियोजना कार्यालय

लखनऊ: गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में पूर्व माध्यमिक अनुदेशकों ने निशातगंज स्थित राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव किया। विनियमितीकरण व मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे महिला व पुरुष संविदा अनुदेशकों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।


गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पूर्व माध्यमिक अनुदेशक परियोजना कार्यालय पहुंचे। इनमें आधी से अधिक संख्या महिला अनुदेशकों की थी। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश पटेल का कहना था कि 27 मार्च 2017 को हुई पीएबी की मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के प्रस्तावित 60 प्रतिशत अनुदेशक मानदेय बजट रु 17000 प्रति माह पर देने की सहमति हुई थी।



बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन के न्यूनतम 18000 रुपये से कम के मानदेय का भी नोटीफिकेशन न जारी किए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा पुन: स्पष्ट प्रस्ताव मंगाया गया। मगर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मानदेय प्रस्ताव को पूर्णतया जारी नहीं किया गया, जो संविदाकर्मियों के प्रति भेदभाव को उजागर करता है। इस बावत राज्य परियोजना निदेशक एवं विशेष सचिव बेसिक शिक्षा डॉ वेदपति मिश्र कुछ भी बोलने से कतराते रहे।

No comments:
Write comments