DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Tuesday, August 22, 2119

अब तक की सभी खबरें एक साथ एक जगह : प्राइमरी का मास्टर ● इन के साथ सभी जनपद स्तरीय अपडेट्स पढ़ें


 📢 प्राइमरी का मास्टर PKM
      अधिकृत WhatsApp चैनल


व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।
  • प्राइमरी का मास्टर ● कॉम www.primarykamaster.com उत्तर प्रदेश
  • प्राइमरी का मास्टर करंट न्यूज़ टुडे
  • प्राइमरी का मास्टर करंट न्यूज़ इन हिंदी 
  • प्राइमरी का मास्टर कॉम
  • प्राइमरी का मास्टर लेटेस्ट न्यूज़ २०१८
  • प्राइमरी का मास्टर शिक्षा मित्र लेटेस्ट न्यूज़
  • प्राइमरी का मास्टर खबरें faizabad, uttar pradesh
  • प्राइमरी का मास्टर ● कॉम www.primarykamaster.com fatehpur, uttar pradesh
  • प्राइमरी का मास्टर ट्रांसफर
  • प्राइमरी का मास्टर करंट न्यूज़ इन हिंदी
  • प्राइमरी का मास्टर शिक्षा मित्र लेटेस्ट न्यूज़
  • प्राइमरी का मास्टर लेटेस्ट न्यूज़ २०१८
  • प्राइमरी का मास्टर ● कॉम www.primarykamaster.com उत्तर प्रदेश
  • प्राइमरी का मास्टर ट्रांसफर 2019
  • प्राइमरी का मास्टर अवकाश तालिका 2019
  • प्राइमरी का मास्टर शिक्षा मित्र लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी लैंग्वेज
  • primary ka master 69000 
  • primary ka master district news 
  • primary ka master transfer 
  • primary ka master app 
  • primary ka master holiday list 2019 
  • primary ka master allahabad 
  • primary ka master 17140 
  • primary ka master latest news 2018 
  • primary ka master 69000 
  • news.primarykamaster.com 2019 
  • news.primarykamaster.com 2020   
  • primary ka master district news 
  • primary ka master transfer 
  • primary ka master app 
  • primary ka master holiday list 2019 
  • primary ka master allahabad 
  • primary ka master 17140 
  • primary ka master transfer news 2019 
  • primary ka master app 
  • primary ka master transfer news 2018-19 
  • primary ka master todays latest news regarding 69000 
  • primary ka master allahabad 
  • primary ka master mutual transfer 
  • up primary teacher transfer latest news 
  • primary teacher ka transfer



स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं सभी खबरें एक ही जगह। जिस खबर को आप पूरा पढ़ना चाहें उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

    Saturday, February 1, 2025

    परिषदीय शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल बना जी का जंजाल, जानिए क्यों❓

    परिषदीय शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल बना जी का जंजाल, जानिए क्यों❓


    लखनऊ। परिषदीय शिक्षकों की सेवा संबंधी मामले के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल गुरुजी के लिए ही जी का जंजाल बन गया है।

    हालत यह है कि बीते दो महीने से शिक्षकों के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन रिक्वेस्ट को पोर्टल न तो दर्ज कर पा रहा है और न ही सेवा से जुड़े प्रकरणों में किसी प्रकार का सुधार हो पा रहा है।



     ऊपर से बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑफलाइन संशोधन पर रोक लगा रखी है नतीजा लाखों शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पिछले माह तक ऑफलाइन संशोधन हो जा रहा था ,वह भी अब नहीं हो पा रहा क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे रोक दिया है। नतीजा, शिक्षक परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 


    लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में शिक्षकों के चयनित वेतनमान तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन भी मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन अब तक एल वन एवं एल टू अधिकारी नहीं बनाए जा सके हैं।

    आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा पर ज्यादा खर्च का संकेत, शिक्षा के ढांचे की मजबूती पर भी जोर

    आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा पर ज्यादा खर्च का संकेत, शिक्षा के ढांचे की मजबूती पर भी जोर
     

    स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे की मजबूती का जिक्र करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा पर ज्यादा खर्च का संकेत दिया है।

    स्कूली शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा शैक्षिक नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को दोगुना करने की बात सर्वे में है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे।


    आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट में शिक्षा और मानव संसाधन विकास को देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए सबसे अहम बताया गया है।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी जोर इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। भारत में 14.72 लाख स्कूल हैं, जिनमें 24.8 करोड़ छात्र पढ़ते हैं और इन स्कूलों में 98 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। सरकारी स्कूल कुल स्कूलों का 69 हिस्सा है, जिनमें 50 छात्र नामांकित हैं और 51 शिक्षक कार्यरत हैं।


    स्कूल छोड़ने की दर में लगातार गिरावट दिख रही

    आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बीते वर्षों में स्कूल छोड़ने की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। यह प्राथमिक स्तर पर 1.9, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2, माध्यमिक स्तर पर 14.1 है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूडीआईएसई 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार जिन स्कूलों में कंप्यूटर मौजूद हैं, उनका प्रतिशत 2019-20 में 38.5 से बढ़कर 2023-24 में 57.2 हो गया। इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2019-20 में 22.3 से बढ़कर 2023-24 में 53.9 हो गई।

    Friday, January 31, 2025

    बर्थ सर्टिफिकेट और आधार के फेर में अटका 'अपार', 50 फीसदी से भी कम विद्यार्थियों की बनी अपार ID, जिम्मेदार समस्याओं का हल देने के स्थान पर शिक्षकों को वेतन रोकने का नोटिस देने में जुटे

    बर्थ सर्टिफिकेट और आधार के फेर में अटका 'अपार', 50 फीसदी से भी कम विद्यार्थियों की बनी अपार ID,  जिम्मेदार समस्याओं का हल देने के स्थान पर शिक्षकों को वेतन रोकने का नोटिस देने में जुटे 


    लखनऊ । आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के फेर में बच्चों के 'अपार' (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी नहीं बन पा रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 50 फीसदी छात्रों के ही 'अपार' आईडी बन पाए हैं। बेसिक स्कूलों में 30 जनवरी तक यह आईडी बना लिए जाने चाहिए थे। ऐसा न होने पर शिक्षकों को वेतन रोकने के नोटिस भेजे गए हैं। कई जिलों में तो बीएसए ने वेतन रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों को भी नोटिस दिए गए हैं।




    केंद्र सरकार के निर्देश पर 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' योजना के तहत हर छात्र के शैक्षणिक ब्योरे को डिजिटल तौर पर सुरक्षित रखने के मकसद से अपार आईडी बनाए जा रहे है। इसको लेकर राज्य सरकारों पर भी दबाव है।

    ये हैं दिक्कतें

    ■ जन्मप्रमाण पत्र के अभाव में आधार कार्ड नहीं बना।
    ■ स्कूल रिकॉर्ड और आधार में नाम अलग-अलग मिले।
    ■ कुछ छात्रों के आधार कार्ड में लिंग गलत लिखा है।
    ■ स्कूल रिकॉर्ड और आधार में जन्म तिथि में अंतर है।
    ■ कुछ बच्चों ने बिना नाम कटवाए दूसरे स्कूलों में दाखिला लिया। दोनों जगह नाम होने से आईडी नहीं बन पा रहा है।


    अपडेट के लिए परेशान अभिभावक

    अभिभावकों की सबसे बड़ी परेशानी जन्म प्रमाण पत्र और आधार अपडेट करने को लेकर है। राजाजीपुरम के अनूपमणि अपने पुत्र रुद्र का आधार अपडेट कराने गए तो बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र मैनुअल है। डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए। निगम में बताया गया कि तहसील से एफिडेविट बनाने के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बन पाएगा।


    स्कूल और आधार के ब्योरे में अंतर

    प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के अध्यक्ष विनय सिंह बताते है कि कई छात्रों के स्कूल के रजिस्टर में और आधार में जन्म तिथि अलग-अलग है। ज्यादातर के पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है। है तो आधार और जन्म प्रमाण पत्र में अंतर है।


    अनिवार्य नहीं आधार

    अपार आईडी के लिए भी केंद्र सरकार ने आधार की अनिवार्यता की बात नहीं कही है लेकिन सरकारी और निजी स्कूलों में आधार अनिवार्य तौर पर मांगा जा रहा है। बिना आधार के अपार आईडी नहीं बना रहे। आधार बनवाने और उसे अपडेट करवाने के लिए लाइनें लग रही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है।

    रिश्वत लेते डीआईओएस ऑफिस बिजनौर का बाबू गिरफ्तार

    रिश्वत लेते डीआईओएस ऑफिस बिजनौर का बाबू गिरफ्तार 

    शिकायतकर्ता का कर रहे थे मानसिक उत्पीड़न


    बिजनौर। एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम द्वारा बाबू देवेंद्र सिंह चौहान को दस हजार की रिश्वत लेते पकड़ने के बाद से डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मचा गया।

    शिकायतकर्ता राधेश्याम ने कहा कि देवेंद्र कुमार की प्रबंधक से मिलीभगत थी और दवाब बनाकर मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे। बताया कि देवेन्द्र कुमार 80 हजार किस्तों के रूप में ले चुके और 50 हजार की मांग कर रहे थे। गुरुवार को दस हजार रुपये देने थे। जिसके बाद एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम का दरवाजा खटखटाया। उनके कार्यालय में गया और दस हजार रुपये दे दिए। 500-500 के नोट थे। जैसे ही वह गिन रहे थे टीम ने आकर उन्हें दबोच लिया।


    ये था मामला: राधेयश्याम आर्य कन्या इंटर कालेज नजीबाबाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। 20 अप्रैल 2022 को प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने झूठे आरोप लगाकर सस्पेंड करा दिया था। इसी के सम्बंध में पूर्व डीआईओएस ने जांच करा कर वेतन बहाली के आदेश कर दिए थे। जिसे लेकर मैनेजमेंट कोर्ट चला गया। इसके बाद कोर्ट ने डीआईओएस को आदेशित किया कि प्रकरण को पुन: संज्ञान में लेकर इनकी मदद की जाए तो डीआईओएस ने मेरे पक्ष में आदेश कर दिया।

     जब आदेश लेकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ तो भी ज्वाइन नहीं कराया और मैनेजमेंट दोबारा कोर्ट चले गए। वेतन बहाली और ज्वाइन कराने के नाम पर बाबू देवेंद्र सिंह चौहान रिश्वत की मांग कर रहे थे।


    साहब से तो बात करा दो

    टीम ने जब बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर प्रधान सहायक देवेन्द्र सिंह चौहान को रिश्वत लेते पकड़ा तो वह रोने लगा। रोते हुए कहा कि साहब से तो बात करा दो। वह एंटी करप्शन टीम की गाड़ी में बैठने से पहले डीआईओएस से बात करने के लिए मान मनोव्वल कर रहा था, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी।

    बेसिक शिक्षकों और शिक्षामित्रों के तबादलों की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण, शासनादेश के एक माह बाद भी नहीं जारी हुआ कार्यक्रम


    बेसिक शिक्षकों और शिक्षामित्रों के तबादलों की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण,  शासनादेश के एक माह बाद भी नहीं जारी हुआ कार्यक्रम

    31 जनवरी 2025
    लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का जिले के अंदर परस्पर तबादले व एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया एक महीने बाद भी नहीं शुरू हो पाई है। शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इससे शिक्षक व शिक्षामित्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

    प्रदेश में परस्पर व सामान्य तबादला जाड़े व गर्मी की छुट्टी में करने का पूर्व में निर्देश दिया गया है। इसके तहत 2023 में शुरू हुई तबादले की प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी की गई। करीब एक साल बाद जिले के अंदर तबादले का शासनादेश बीती 27 दिसंबर व जिले के बाहर तबादले का शासनादेश सात जनवरी को जारी किया गया था। इसके बाद 10 जनवरी तक शिक्षकों का डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया।

    पर, स्थिति ये है कि जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग नहीं शुरू कर सका है। वहीं, शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का भी इंतजार है। शिक्षकों का कहना है कि एक तो विभाग हर छह महीने में होने वाली प्रक्रिया को एक साल बाद शुरू कर रहा है। अब उसे भी टरकाया जा रहा है।

    शिक्षकों का कहना है कि शासनादेश जारी करने में जाड़े की छुट्टी बीत गई, अब प्रक्रिया पूरी करने में गर्मी की छुट्टी बीत जाएगी। विभाग को गर्मी की छुट्टियों से पहले सभी औपचारिकता पूरी करनी चाहिए ताकि छुट्टी के दौरान शिक्षकों को रिलीव और जॉइन कराया जा सके। शिक्षकों ने बताया कि विभाग में इस पर कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है।


    बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ छल कर रहा है। एक-एक प्रक्रिया पूरी करने में छह- छह महीने लगेंगे तो शिक्षक को तबादले के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी ही प्रक्रिया पूरी कर गर्मी की छुट्टियों में तबादले का लाभ शिक्षकों को देना चाहिए। - डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ

    परस्पर तबादले का शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षकों का डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसकी सूचनाएं जिलों से मांगी गई हैं। उच्च स्तर पर वार्ता करके आगे का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। - सुरेंद्र तिवारी, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद




    पारस्परिक अन्तर्जनपदीय तबादला आदेश ठंडे बस्ते में, शासनादेश जारी हुए 18 दिन बीते बेसिक शिक्षा विभाग अब तक समय सारणी तक जारी नहीं कर सका

    28 जनवरी 2025
    लखनऊ । प्राइमरी शिक्षकों के जिले के बाहर पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर शासनादेश के जारी हुए 18 दिन बीत चुके हैं परन्तु बेसिक शिक्षा विभाग अब तक समय सारणी तक जारी नहीं कर सका है। परिषदीय शिक्षक प्रक्रिया प्रारंभ होने में हो रही इस देरी से काफी परेशान हैं।


     गत वर्ष जून 2023 में पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और साल भर बाद जून 2024 में पूर्ण हो सकी थी। इस बार यदि आवेदन प्रक्रिया समय पर शुरू हो जाती, तो शिक्षकों को इस ग्रीष्मावकाश में अपने वांछित जनपद में जाने का मौका मिल सकता है लेकिन समय सारिणी जारी न होने से शिक्षकों में निराशा की स्थिति बनी हुई है। गत वर्ष 1398 जोड़ों यानी करीब 2800 शिक्षकों को इसका लाभ मिला था।


    शासनादेश जारी होने के ढ़ाई सप्ताह से अधिक समय के व्यतीत होने के बाद भी विभाग में कोई कवायद शुरू नहीं होने के पीछे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को माना जा रहा है। क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर कहा था कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित किया जाना है लिहाजा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण मसलन, पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित व अपडेट किए जाने की कार्यवाही हरहाल में 10 जनवरी तक पूर्ण कर ली जाए लेकिन आधे से भी अधिक जिलों में इस दिशा में कोई कार्य ही नहीं हो सके है। ऐसे में पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया लटकती नजर आ रही है।

    ■ 18 दिन बाद भी नहीं बनी समय सारिणी

    ■ परिषदीय शिक्षक प्रक्रिया में देरी से परेशान

    यूपी बोर्ड: गुलाबी रंग की कॉपी पर 10वीं और भूरे रंग की कॉपी पर 12 वीं की देंगे परीक्षार्थी

    यूपी बोर्ड: गुलाबी रंग की कॉपी पर 10वीं और भूरे रंग की कॉपी पर 12 वीं की देंगे परीक्षार्थी

    31 जनवरी 2025
    लखनऊ। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस्तेमाल होने वाली कॉपियों का रंग इस बार अलग-अलग होगा। 10वीं की परीक्षा देने वालों को गुलाबी व 12वीं के परीक्षार्थियों को भूरे रंग की कॉपी मिलेगी। ये कॉपियां जिलों में पहुंच चुकी हैं और राजकीय इंटर कॉलेजों में रखी जा रही हैं। जल्द ही इन्हें परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। कॉपियों के पेज पर परिषद का चिह्न भी बना होगा।

     माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। कॉपियों के रंग में बदलाव किया है। हाईस्कूल की कॉपी के पेज तीन और इंटर की कॉपी के पेज 10 पर परिषद का मोनोग्राम बनाया गया है, ताकि कॉपियों में कोई हेराफरी न हो सके।

    शिक्षकों और कर्मचारियों को उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान में लगाया गया है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार कॉपियों के बंडल बनाए जा रहे हैं। 24 फरवरी से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड की परीक्षा।




    12 फरवरी से भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र, परीक्षा के दौरान छुट्टी में भी जिला नहीं छोड़ेंगे डीआईओएस 

    19 जनवरी 2025
    प्रयागराज : 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों को 12 फरवरी से जिलों को भेजना शुरू होगा और 16 फरवरी तक सभी जिलों में प्रश्नपत्र पहुंचा दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति डॉ. महेन्द्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 16 जनवरी को निर्देश भेजे हैं। अपरिहार्य कारणों से प्रश्नपत्र निर्धारित तिथि के एक-दो दिन पहले या बाद में भी पहुंच सकते हैं।


    निदेशक ने डीआईओएस को निर्देश दिया है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं अतिसंवेदनशील कार्य को देखते हुए परीक्षा अवधि के दौरान अवकाश तिथियों पर भी जिला मुख्यालय न छोड़ें। साथ ही कार्ययोजना बनाकर जिले में प्रश्नपत्र पहुंचने के तीन दिन पूर्व ही कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि जिला मुख्यालय या डीआईओएस कार्यालय पर हर समय कोई न कोई राजपत्रित अधिकारी अवश्य रहे। परीक्षा अवधि में विशेष परिस्थिति में ही वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए अवकाश स्वीकृत किया जाए। जिला प्रशासन से अनुरोध करके डीआईओएस प्रश्नपत्रों के सील्ड कार्टन बॉक्स पहुंचने के पहले ही उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार सशस्त्रत्त् पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। प्रश्नपत्रों के पहुंचते ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुलिस अभिरक्षा में रखवाया जाए। प्रश्नपत्रों के बॉक्स जिस कमरे में रखे जाएं उसमें लगे दरवाजे, खिड़की व कुंडी आदि की जांच कर लें तथा वहां दीमक, चूहों, नमी, वर्षा आदि से सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। प्रश्नपत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा के लिए जिला मुख्यालय एवं वितरण के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र पहुंचने के तीन दिन पहले से स्ट्रांग रूम स्थापित कर लिया जाए तथा 24 घंटे सातों दिन सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील रखा जाए। कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को उपलब्ध कराना होगा। पेपरलीक की आशंका को समाप्त करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की प्राप्ति की तिथि से ही आवश्यकता के अनुसार टीम गठित कर उसकी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।


    नकल की तो नहीं जंचेगी उत्तरपुस्तिका

    प्रयागराज : यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से शुरू हो रही हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कोई छात्र या छात्रा नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। एक करोड़ का जुर्माना या जेल की सजा नकल करवाने वालों पर ही लागू होगी। सचिव भगवती सिंह ने साफ किया है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा अवांछित तत्व भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना तथा कारावास की सजा दी जाएगी। संशोधित नियमावली में यह प्रावधान है कि जुर्माना या दंड उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं।

    Thursday, January 30, 2025

    यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्य से जुड़े लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी गाइडलाइन जारी की

    परीक्षा से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे केंद्रों का निरीक्षण व समीक्षा

    किसी भी दशा में बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे पुरुष अध्यापक व कर्मचारी

    यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्य से जुड़े लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी गाइडलाइन जारी की

    29 जनवरी 2025
    प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्य से जुड़े लोगों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय व उप शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

    सेक्टर मजिस्ट्रेट को परीक्षा से पूर्व केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा की सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। यह भी देखना होगा कि केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। वहीं, संवदेनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रों का सघन रूप से निरीक्षण करना होगा। परीक्षा शुरू होने व समाप्त होने पर परीक्षा केंद्र के पास असामाजिक तत्व इकट्ठा न होने पाए।

    वहीं, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को अपनी निगरानी में परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र का लिफाफा खुलवाना होगा। साथ ही सिटिंग प्लान व 50 फीसदी बाह्य कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति की जांच करनी होगी। परीक्षा के बाद सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाना होगा।

    वहीं, केंद्र व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी होगी कि तीन दिन पहले स्ट्रॉन्ग रूम स्थापित कर लिए जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे क्रियाशाली रहे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी दशा में पुरुष अध्यापक या कर्मचारी बालिका परीक्षाओं की तलाशी नहीं लेंगे।



    यूपी बोर्ड परीक्षा में निरीक्षण दल से बदसलूकी पड़ेगी भारी, होगी जेल

    यूपी बोर्ड : निरीक्षण दल के सदस्यों को प्रलोभन देने पर भी होगा जुर्माना और कारावास

    माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नकल विहीन परीक्षा के लिए जारी किए निर्देश

    28 जनवरी 2025
    प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी भारी पड़ेगी। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा-13 (4) के तहत कारावास और जुर्माना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्नपत्रों की गोपनीयता, शुचिता बनाए रखने और नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

    किसी निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, अधिकारी या सहयोजित किसी व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित करने करने का प्रयास करने पर जुर्माना व कारावास की सजा होगी। परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उपेक्षा की जाती है और इससे प्रश्नपत्र का प्रकटन हो सकता है या परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में कारावास व जुर्माना होगा।

    साथ ही बोर्ड परीक्षा में परीक्षा से संबंधित किसी कार्य या किसी कर्तव्य के पालन का कार्य सौंपे जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी कार्य या कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है और इससे प्रश्नपत्र का प्रकटन हो सकता है या परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी अधिनियम की धारा-14 के तहत कारावास व जुर्माना होगा।

    इसके अलावा किसी परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता एवं अनुचित साधन के प्रयोग की स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और केंद्र व्यवस्थापक व कक्ष निरीक्षकों को कार्य से हटा दिया जाएगा।

    निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि बोर्ड परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्य कोई व्यक्ति निर्धारित समय से पहले प्रश्नपत्रों का वितरण करता है या पेपर खोलता है, जिससे पेपर वायरल हो सका है, ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 


    इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होगी आख्या की पुष्टि

    महेंद्र देव ने कहा है कि नकलविहीन परीक्षा के लिए केंद्रों पर कंप्यूटर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर, वेबकास्टिंग के लिए राउटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में केंद्र पर पाई जाने वाली अनियमितता व सामूहिक नकल की स्थिति में निरीक्षण दल अपनी आख्या प्रेषित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी इसका मिलान कर ले, ताकि बाद में कोई विवाद न हो। आख्या की पुष्टि ऑनलाइन डिवाइस से ही होगी।




    यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में तीन सदस्यीय दस्ता गेट पर करेगा जांच

    19 जनवरी 2025
    प्रयागराज : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के दौरान परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश के पूर्व ही प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की तलाशी लिए जाने के लिए आंतरिक निरीक्षक दस्ते का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) रोकने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन सदस्यीय दस्ते गठित किए जाएंगे।

    आंतरिक निरीक्षण दस्ते में एक महिला अध्यापिका सहित तीन सदस्य रखे जाएंगे। केंद्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करेंगे कि आंतरिक निरीक्षण दस्ते में उस विषय के अध्यापक न लगाए जाएं, जिस विषय की परीक्षाएं आयोजित हो रही हो। जिला प्रशासन के सहयोग से आंतरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्य परीक्षार्थियों की व्यापक रूप से तलाशी लेंगे। केंद्रों पर पुरुष सदस्य बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे।



    यूपी बोर्ड : नकल करते पकड़े गए तो नहीं होगा कॉपी का मूल्यांकन, सचिव ने स्पष्ट की स्थिति

    18 जनवरी 2025
    प्रयागराज। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बोर्ड ने नकल रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व आवांछित तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रहीं हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के प्रावधानों तहत अनुचित प्रावधान प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना व कारावास की सजा दी जाएगी। सचिव ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर लागू नहीं होता है।





    अधिनियम में वार्णित है कि जुर्माना या सजा से संबंधित उपबंध उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे, जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की भ्रामक सूचनाओं का संज्ञान न लिया जाए। ऐसी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।


    CBSE Single Girl Child Scholarship: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 8 फरवरी तक करें अप्लाई

    CBSE Single Girl Child Scholarship: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 8 फरवरी तक करें अप्लाई


    28 जनवरी 2025
    CBSE Scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. अब छात्राएं इसके लिए 8 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं. पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जनवरी थी.

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है. अब इसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर करना होगा. इस संबंध में बोर्ड ने नोटिस जारी किया है.

    स्कूलों को आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया 15 फरवरी 2025 तक पूरी करनी होगी. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 फरवरी कर दिया गया है. इस स्कॉलरशिप योजना के तहत, वे छात्राएं जो अपनी माता-पिता की एकमात्र संतान हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं. यह स्कॉलरशिप दो साल तक दी जाती है.


    स्कॉलरशिप के लिए योग्यता व शर्तें
    यह स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर दी जाती है, जो कि CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणामों पर आधारित होती है. इसके लिए छात्रा को कक्षा 10वीं में कम से कम 70% अंक प्राप्त होने चाहिए और वह वर्तमान में कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रही हो. साथ ही छात्रा का ट्यूशन शुल्क कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए प्रति माह 2500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए.

    कितनी होनी चाहिए पारीवारिक आय?
    यह स्कॉलरशिप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले केवल भारतीय छात्राओं के लिए है. इसके अलावा केवल वे छात्राएं पात्र हैं, जिन्होंने 2024 में कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की है और उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए. इस स्कॉलरशिप के दौरान छात्रा को स्कूल या अन्य संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त छूट मिल सकती है.

    अगर छात्रा कक्षा 11वीं में सफलतापूर्वक पास करती है, तो स्कॉलरशिप को एक और साल के लिए नवीनीकरण (renewal) मिलेगा, जिसके लिए उसे कम से कम 50% अंक लाने होंगे. अगर छात्रा विषय बदलती है, स्कूल बदलती है या पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, तो स्कॉलरशिप के नवीनीकरण के लिए पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा, स्कॉलरशिप का नवीनीकरण छात्रा के अच्छे आचरण और नियमित उपस्थिति पर भी निर्भर करेगा.

    इन छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क की सीमा निर्धारित की गई है. कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए शैक्षिक वर्ष में उनका ट्यूशन शुल्क प्रति माह 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क की सीमा 6,000 रुपए प्रति माह है.




    CBSE Single Girl Child Scholarship 2024 के लिए अब 10 जनवरी तक करें आवेदन, सीबीएसई ने बढ़ाई अंतिम तिथि 


    🔴 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर करें आवेदन
    🔴 10 जनवरी, 2025 तक है अप्लाई करने का मौका
    🔴 पहले 23 दिसंबर, 2024 थी आवेदन की अंतिम तिथि

    27 दिसंबर 2024
    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। नई तिथि के अनुसार, अब छात्राएं इस छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने आवेदन करने के साथ वर्ष 2023 के लिए भी नवीनीकरण की लास्ट डेट को आगे दस जनवरी, 2025 ही कर दिया है।

    इसलिए, जिन छात्राओं को आवेदन करना है और जिन्हें इस स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल करना है, वे दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही, स्कूलों द्वारा इस छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन करने के लिए 17 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। बता दें कि इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 थी।


    CBSE Single Child Scholarship 2024 Eligibility Criteria: सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए ये मांगा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

    सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं को दसवीं कक्षा में की परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त करना होंगे। साथ ही सीबीएसई से संबंद्ध स्कूलों में कक्षा 12 या 11 में अध्ययनरत होना आवश्यक है। साथ ही एनआरआई आवेदक भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। हालांकि, इनके लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 6,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए।


    CBSE Single Child Scholarship 2024: सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 

    सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्राओं को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा। अब, होमपेज पर 'सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप X-2024 REG' पर क्लिक करें और फिर एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें। अब यह चुनें कि नया आवेदन जमा करना है या फिर साल 2023 के आवेदन पत्र को नवीनीकरण करना करना है।आवेदन पत्र भरें, संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक करें। इसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें।

    इसके इतर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड की ओर से दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी, 2025 से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए हाल ही में टाइमटेबल जारी किया जा चुका है। वहीं, अब परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।



    24 नवंबर 2024
    CBSE "सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति योजना" अंतर्गत 23 दिसम्बर तक मांगे गए नए और नवीनीकरण हेतु आवेदन, देखें नोटिफिकेशन और जारी विस्तृत निर्देश 


    🔴 आवेदन लिंक


    CBSE PRE EXAMINATION Tele Counselling बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों के तनाव को दूर करेगी टेली परामर्श सेवा, सीबीएसई एक फरवरी से निशुल्क प्री परीक्षा टेली काउंसलिंग करेगा शुरू

    CBSE PRE EXAMINATION Tele Counselling 
    बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों के तनाव को दूर करेगी टेली परामर्श सेवा, सीबीएसई एक फरवरी से निशुल्क प्री परीक्षा टेली काउंसलिंग करेगा शुरू

    टोल फ्री नंबर 1800-11-8004 पर मिलेंगे परीक्षा की तैयारी के टिप्स


    नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की फरवरी में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बोर्ड बच्चों में परीक्षा से पूर्व होने वाले तनाव को कम करने, परीक्षा की तैयारी के टिप्स देने, समय प्रबंधन की तकनीक सिखाने के लिए निशुल्क प्री परीक्षा टेली काउंसलिंग सेवा शुरू करने जा रहा है।


    एक फरवरी से शुरू होने वाली इस सेवा का लाभ छात्र और अभिभावक चार अप्रैल तक ले सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए नाईवीआरएस टोल फ्री नंबर 1800-11-8004 जारी किया है। इस पर चौबीस घंटे हिंदी व अंग्रेजी में तनाव मुक्त परीक्षा तैयारी के टिप्स, समय प्रबंध तकनीक की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से छात्र प्रिंसिपल, काउंसलरों से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।

    वहीं, टेली काउंसलिंग सेवा पर सीबीएसई के देश व विदेश स्थित स्कूलों के बच्चों के लिए 66 प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स उपलब्ध रहेंगे, जिसमें प्रिंसिपल, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, स्पेशल एजुकेटर शामिल हैं।

    अब आवेदन पत्र में अनिवार्य एंटी रैगिंग कॉलम, विद्यार्थियों को दाखिले में शपथपत्र भी देना होगा, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू, उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, रैगिंग रोकने में नाकाम और झूठी जानकारी देने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी

    अब आवेदन पत्र में अनिवार्य एंटी रैगिंग कॉलम, विद्यार्थियों को दाखिले में शपथपत्र भी देना होगा, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू, उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान

    रैगिंग रोकने में नाकाम और झूठी जानकारी देने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी


    नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला आवेदन पत्र में अनिवार्य एंटी रैगिंग कॉलम होगा। इसमें छात्र रैगिंग गतिविधियों में शामिल न होने का शपथ पत्र देंगे तो संस्थान कैंपस में ऐसे घटनाओं को किसी भी तरह बर्दाश्त (जीरो टॉलरेंस) नहीं करने की जानकारी देंगे।

    केंद्र सरकार की एंटी रैगिंग दिशा-निर्देश आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे, यदि कोई उल्लघंन करता है तो फिर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि पहली बार कुलपति, निदेशक और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी तय की गई है।


    यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि रैगिंग एक कानूनी जुर्म है। कैंपस में इस तरह की घटनाओं को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग कमेटी गठित करें। छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को जागरूक करें। इसके लिए यूजीसी ने छोटे-छोटे वीडियो बनाकर भी दिए हैं। 


    डिपार्टमेंट, क्लासरूम, एडमिशन सेंटर, रेस्ट रूम, कैंटीन, हॉस्टल, कॉमन रूम समेत अन्य सभी जगहों पर सीसीटीवी लगाने होंगे। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान नियमों के तहत रैगिंग रोकने पर काम नहीं करता है और झूठी जानकारी देता है तो यूजीसी रेग्यूलेशन के नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मान्यता रदद, जुर्माना से लेकर कोर्स की मंजूरी वापिस लेने का भी प्रावधान है।


    आत्महत्या, हत्या मामले में कमेटी करेगी जांचः कैंपस आत्महत्या, हत्या समेत अन्य मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी पूरी रिपोर्ट यूजीसी को भी देगी। यदि किसी मामले में पुलिस जांच होती है तो ऐसे मामलों में लीगल एडवाइजर को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार कुलपति, निदेशक और रजिस्ट्रार को रैगिंग रोकने की जिम्मेदारी तय की गई है। यदि वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो यूजीसी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी।


    ऑनलाइन दाखिले में ईमेल पर शपथपत्रः उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन दाखिले होते हैं। इसलिए छात्रों को ऑनलाइन ही हर साल शपथपत्र देना होगा। इसमें लिखा होगा कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसमें छात्र का पंजीकरण नंबर भी लिखा होगा। आपार आईडी बनने के बाद शपथपत्र में यह नंबर लिखा होगा।

    Academic Resource Person (ARP) : देखें एआरपी चयन विज्ञप्ति

    Academic Resource Person (ARP) : देखें एआरपी चयन विज्ञप्ति

    (सभी जनपदों से निकलने वाली आगामी ARP भर्ती विज्ञप्तियां इसी पोस्ट में अपडेट की जाएंगी।)


    फॉर्म 

    हरदोई

    भदोही




    फतेहपुर 

    अम्बेडकरनगर

    सोनभद्र 


    औरैया 

    इटावा 

    बरेली

    जौनपुर 


    अमेठी 



    संतकबीरनगर

    लखनऊ 

    कुशीनगर 

    बलरामपुर 

    जनपद:  झांसी
    जनपद :गोरखपुर

    जनपद: एटा

    जालौन

    सुल्तानपुर








    Wednesday, January 29, 2025

    प्रदेश स्तर पर वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों हेतु खिलाड़ियों को चयनित किये जाने एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान अन्तिम चयन / ट्रायल्स में छात्रावास में प्रवेश दिये जाने हेतु खिलाड़ियों के चयन हेतु गठित चयन समितियों के सदस्यों की सूची जारी

    प्रदेश स्तर पर वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों हेतु खिलाड़ियों को चयनित किये जाने एवं केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान अन्तिम चयन / ट्रायल्स में छात्रावास में प्रवेश दिये जाने हेतु खिलाड़ियों के चयन हेतु गठित चयन समितियों के सदस्यों की सूची जारी