राजकीय स्कूलों में बनेगा मिनी इंडोर स्टेडियम, हर मिनी स्टेडियम के लिए पांच करोड़ स्वीकृत, पीपीपी मॉडल पर होगा संचालन
18 जिलों के 23 राजकीय विद्यालयों के लिए पीएबी ने स्वीकृत किया बजट
लखनऊ। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में बढ़ने वाले छात्रों को पठन-पाठन के साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ्य रखने की कवायद आकार लेने लगी है। इस क्रम में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर समेत 18 जिलों के 23 राजकीय विद्यालयों में इंडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवायजरी बोर्ड (पीएबी) ने बजट स्वीकृत किया है।
इसके तहत रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर, इटावा, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, मिर्जापुर, लखीमपुर, ललितपुर, महाराजगंज, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, जालौन व फतेहपुर में जीआईसी व जीजीआईसी में छात्रों को नियमित खेल गतिविधियों के लिए मिनी स्टेडियम स्वीकृत किए गए हैं। हर मिनी स्टेडियम के लिए पांच करोड़ कुल 115 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने का भी मौका मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालयों में खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाकर छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाएगा। इसमें छात्र-छात्राओं को नियमित खेल गतिविधियों व शारीरिक दक्षता के लिए मिनी स्टेडियम का प्रयोग स्कूल समय के बाद किया जाएगा। मिनी स्टेडियम का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को और खेल से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
विभाग के अनुसार यह पहल ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में भी सहयोगी होगी। पीपीपी मोड में प्रशिक्षकों, प्रबंधकों व अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोज़गार और स्वरोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएबी में बजट स्वीकृत होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द इसकी औपचारिकता पूरी कर इसका काम शुरू कराएगा।
23 GIC में बनाए जाएंगे मिनी स्टेडियम, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रति विद्यालय 4.92 करोड़ मंजूर, सरकार ने जारी किया बजट
■ बरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ और फतेहपुर के दो-दो स्कूल
■ प्रयागराज समेत प्रदेश के 18 जिलों में बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम
10 अप्रैल 2025
प्रयागराज । स्कूली बच्चों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 23 राजकीय इंटर कॉलेजों में 113.16 करोड़ रुपये से इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। 18 जिलों के इन जीआईसी और जीजीआईसी में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 4.92-4.92 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव ने 26 मार्च को संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए 2.16 करोड़ की धनराशि जारी भी कर दी है।
बरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ और फतेहपुर के दो-दो स्कूलों में मिनी स्टेडियम बनेगा, जबकि प्रयागराज समेत अन्य जिलों में एक-एक स्कूल को चुना गया है। बरेली में पीएमश्री जीआईसी और जीजीआईसी, सुल्तानपुर में जीआईसी और राजकीय अभिनव विद्यालय टिकरीपन्ना, अमेठी में जीआईसी टीकरमाफी व जीजीआईसी सोनारीकला, मेरठ में जीआईसी हस्तिनापुर व जीआईसी, जबकि फतेहपुर में पीएमश्री जीआईसी व पीएमश्री जीजीआईसी में मिनी स्टेडियम बनेगा।
इसके अलावा प्रयागराज में पीएमश्री जीआईसी, जीआईसी रायबरेली, जीआईसी इटावा, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज गोरखपुर, जीआईसी मिर्जापुर, जीआईसी सीतापुर, जीआईसी लखीमपुर, जीआईसी ललितपुर, जीआईसी महाराजगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज टिम्बरपुर सोरों कासगंज, जीआईसी मुरादाबाद, राजकीय रजा इंटर कॉलेज रामपुर, जीआईसी उरई जालौन में मिनी स्टेडियम को मंजूरी मिली है।
अन्य जिलों में भी बनेगा मिनी स्टेडियम
प्रदेश के दूसरे जिलों के राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि जिला मुख्यालय के जिन राजकीय इंटर कॉलेजों में 2500 वर्गमीटर से अधिक जमीन है वहां मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों के 23 कॉलेजों के लिए 49.68 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है। अन्य जिलों में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के लिए सूचना मांगी जा रही है।
राजकीय इंटर कॉलेज की खाली जमीनों पर बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश, जिला मुख्यालय पर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत होगा निर्माण
23 फरवरी 2025
लखनऊ। प्रदेश में जिला मुख्यालय स्तर पर राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली पड़ी जमीन पर इंडोर मिनी स्टेडियम बनेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से एस्टीमेट तैयार करके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के तहत बजट दिया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि जिला मुख्यालय स्तर पर ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज (बालक-बालिका), जहां 2500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खाली है। यहां पर खेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाने व चलाने का प्रस्ताव है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को खेल विभाग से अनुमोदित इंडोर मिनी स्टेडियम का मॉडल भी भेजा है। उन्होंने इसके अनुसार जिला मुख्यालय के ऐसे इंटर कॉलेजों को चिह्नित करते हुए मंडलवार एस्टीमेट तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।
यह पांच करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इन स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके माध्यम से राजकीय इंटर कॉलेजों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करने का काम किया जा सकेगा।
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