लखनऊ (डीएनएन)। जल्द ही राजधानी के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अंधेरे से निजात मिल सकेगी।
इसके लिए जिन विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है उनमें इसकी व्यवस्था
सुनिश्चित कराई जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी राज शेखर ने निर्देश जारी
कर दिए हैं।
पूरे जनपद में 1369 प्राथमिक और 472 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 324 और नगर क्षेत्र के 212 विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पढ़ रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद हर जिले में साढ़े सात सौ से ज्यादा विद्यालयों में विद्युतीकरण किया गया। राजधानी में भी करीब 1200 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के साथ ट्यूटलाइट, पंखे आदि भी लगवाए गए थे। लेकिन 536 विद्यालय अभी इससे अछूते रह गए। अब मौजूदा सरकार लोगों को अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध कराने में लगी है। इसलिए सभी सरकारी विद्यालयों में एलईडी लाइट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जिन 324 परिषदीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहां जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज विभाग के अधिकारियों को इंटरनल वायरिंग कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र के 212 विद्यालयों में से 100 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स सर्विसेज (भेल) ने विद्युतीकरण कराने के लिए बीएसए से एमओयू साइन किया है। शेष छूटे विद्यालयों में भी विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
पूरे जनपद में 1369 प्राथमिक और 472 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 324 और नगर क्षेत्र के 212 विद्यालय ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। ऐसे में बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पढ़ रहा है। विभागीय जानकारों की मानें तो वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद हर जिले में साढ़े सात सौ से ज्यादा विद्यालयों में विद्युतीकरण किया गया। राजधानी में भी करीब 1200 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के साथ ट्यूटलाइट, पंखे आदि भी लगवाए गए थे। लेकिन 536 विद्यालय अभी इससे अछूते रह गए। अब मौजूदा सरकार लोगों को अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध कराने में लगी है। इसलिए सभी सरकारी विद्यालयों में एलईडी लाइट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जिन 324 परिषदीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, वहां जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज विभाग के अधिकारियों को इंटरनल वायरिंग कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र के 212 विद्यालयों में से 100 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स सर्विसेज (भेल) ने विद्युतीकरण कराने के लिए बीएसए से एमओयू साइन किया है। शेष छूटे विद्यालयों में भी विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के 324 और नगर क्षेत्र के 212 विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विद्युतीकरण के लिए जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज विभाग को जिम्मेदारी दी है। वहीं नगर क्षेत्र में भेल के सहयोग से 100 स्कूलों का विद्युतीकरण होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।- प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए लखनऊखबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट
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