सरकार ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इसके लिए छात्र, छात्रओं व शिक्षकों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों के निर्देश दिये हैं कि इस एक मार्च, 2016 को अध्ययनरत सभी छात्र-छात्रओं तथा कार्यरत शिक्षकों का पूरा विवरण पांच से 31 मार्च तक अपलोड किया जाए। प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) सुनील कुमार ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से इसके लिए प्रधानाचार्य के साथ एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा है।
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