समायोजन से वंचित रहे शिक्षामित्रों को वाजिब हक दिलाए जाने के लिए शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए रणनीति बनाते हुए संगठन ने बैठक में शिक्षकों और शिक्षामित्रों से एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन डायट प्रशासन से शिक्षामित्रों के अंकपत्र वितरित करने की मांग की है।रविवार को संगठन के भियांव इकाई की बैठक ब्लाक संसाधन केंद्र बंदीपुर में हुई। यहां जिलाध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने कहा कि आगामी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर संगठन ने मजबूत पैरवी की रणनीति तैयार की है। बताया कि न्यायालय से अभी तक शिक्षामित्रों को निराशा हाथ नहीं लगी है। ऐसे में आगामी दिनों में समायोजन से वंचित शिक्षामित्रों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जिलाध्यक्ष ने तीसरे बैच में इंटरमीडिएट पास शिक्षामित्रों के चौथे सेमेस्टर का अंकपत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डायट प्रशासन से उक्त अंकपत्रों का तत्काल वितरण किए जाने की मांग की। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षामित्र किसी के बहकावे में आने के बजाए सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पैरवी के लिए संगठन का सहयोग करें। उपाध्यक्ष रमापति वर्मा ने कहा कि शिक्षामित्रों का सम्मान सुरक्षित करने के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। बैठक में राम आशीष यादव, अशोक कुमार, जयहंिदू, राजकुमार वर्मा, पवन कुमार, विक्रमाजीत आदि शिक्षामित्र शिक्षक उपस्थित रहे। इसके अलावा रामनगर ब्लाक इकाई की बैठक ब्लाक संसाधन केंद्र रामनगर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला महामंत्री अवधेश मांझी ने और संचालन जिला कोषाध्यक्ष चिंतामणि उपाध्याय ने किया। यहां चंद्रकांत त्रिपाठी, जंगेश, रमेश कुमार, जंगबहादुर, रामचंदर यादव, सुनील वर्मा, मनोज, विनोद, सर्वेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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