राज्य मुख्यालय | निजी बीटीसी कॉलेजों ने राज्य सरकार से
बीएड की तरह प्रदेश स्तरीय काउंसलिंग की मांग की है। उन्होंने सरकार पर
निजी बीटीसी कॉलेजों से भेदभाव का आरोप लगाया है। उप्र स्ववित्तपोषित
महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा है कि सरकार उनके
साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। यूपी में 1000 से भी ज्यादा निजी
कॉलेज हैं लेकिन सरकार की नीतियों के कारण इनकी सीट नहीं भर पा रही हैं। नए
शैक्षिक सत्र से 400 और कॉलेज इनमें जुड़ जाएंगे। राज्य सरकार ने 2016-17
के सत्र के लिए 3000 नए कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।
यदि इन्हें भी सम्बद्धता मिल गई तो नए सत्र में लगभग ढाई लाख सीटों को
काउंसिलिंग की दोषपूर्ण व्यवस्था के चलते भरना नामुमकिन होगा।उन्होंने कहा
है कि इसी दोषपूर्ण व्यवस्था के चलते बीटीसी सत्र भी नियमित नहीं हो पा रहा
है। उन्होंने मांग की है कि 2015-16 और 2016-17 सत्र के लिए काउंसिलिंग के
लिए एक साथ छात्र उपलब्ध कराए जाएं।
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