अब निजी प्राथमिक स्कूलों को अनुदानित करने की शासन ने पहल की है। 17 जिलों के 56 निजी प्राथमिक स्कूलों की सूची शासन ने मांगी है। इसके लिये हर जिले के बीएसए को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। हर जिले से अनुदानित करने वाले निजी प्राथमिक स्कूलों को चिह्न्ति कर रिपोर्ट भेजी जानी है। सख्त निर्देश हैं कि स्कूलों का चिह्न्ीकरण कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजी जाए। अलीगढ़ जिले में करीब 500 से ज्यादा निजी प्राथमिक स्कूल हैं जिनको अनुदानित करने के लिये उनका चिह्न्ीकरण कर सूची शासन को भेजनी है। इन स्कूलों के अनुदानित होने से यहां पर कार्यरत शिक्षकों को वेतन मिलना भी शुरू हो जाएगा। अभी शिक्षकों को मानदेय मिलता है। बीएसए धीरेंद्र यादव ने बताया कि अभी स्कूलों के निरीक्षण करने के मानक शासन स्तर से तय होकर नहीं आए हैं। जिससे ये तय किया जा सके कि किस आधार पर व किन स्कूलों का चयन अनुदान के लिये करना है। हालांकि स्कूलों की सूची तैयार करने के लिये सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इन स्कूलों के अनुदानित होने के बाद यहां तैनात शिक्षकों का वेतन बनना भी शुरू हो जाएगा। जो शिक्षक पंजीकृत होंगे उनका ही वेतन मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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