जिला पंचायत से जारी 14 लाख की आरसी वसूली के लिए तहसील प्रशासन ने बेसिक स्कूलों के बच्चों को मध्याहन भोजन के लिए जारी धनराशि ही कुर्क कर ली। मामला संज्ञान में आते ही डीएम शुभ्रा सक्सेना की नाराजगी के बाद आनन-फानन में तहसील प्रशासन ने एमडीएम का खाता को कुर्कीमुक्त कर दिया। जिला पंचायत के किराया आदि का बेसिक शिक्षा विभाग पर बकाया है। बकाया अदा न करने पर जिलापंचायत विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग पर 14 लाख रुपये की आरसी जारी कर वसूली के लिए तहसील को भेज दी है। आरसी वसूली के लिए तहसील प्रशासन ने बेसिक शिक्षा विभाग का बच्चों को मध्याह्न भोजन का खाता को कुर्क कर लिया। हालांकि मध्याहन भोजन का पैसा केंद्र सरकार से जारी होता है और इससे बच्चों को मिड-डे-मील योजना के तहत दोपहर का भोजन मुहैया कराया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी वेदराम ने इस पूरे प्रकरण से डीएम शुभ्रा सक्सेना को अवगत कराया। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार अशोक कुमार शर्मा से काफी नाराजगी जताई। डीएम की नाराजगी के बाद तहसीलदार ने आनन-फानन में मध्याह्न भोजन का कुर्की खाता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। सूत्रों का कहना है कि मध्याहन भोजन का पैसा कुर्क करना नियमविरुद्ध है। लिहाजा इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई तय है। उधर, तहसीलदार का तर्क है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने कुर्की नोटिस जारी होने के बाद भी यह नहीं बताया कि उक्त खाता मिड-डे-मील का है। डीएम शुभ्रा सक्सेना का कहना है कि मिड-डे-मील का खाता कुर्क करना गंभीर मामला है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।
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