31 जुलाई तक होगा विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, डीएम ने की ड्रेस वितरण व्यवस्था की समीक्षा, विद्यालय में ही ली जाएगी नाप नहीं चलेगा रेडीमेड ड्रेस दीय विद्यालय के बच्चों को मिलने वाले निश्शुल्क ड्रेस को लेकर जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने मंगलवार को विकास भवन में ड्रेस वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा- निर्देश देते हुए कहा कि ड्रेस वितरण में लापरवाही पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) जिम्मेदार होंगे। कहीं कोई उदासीनता नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ओएन सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों का ड्रेस स्थानीय स्तर पर दर्जी से सिलाया जाएगा। इसके लिए विद्यालय में ही शिक्षकों की मौजूदगी में बच्चों का नाप लिया जाएगा। रेडीमेड ड्रेस कत्तई नहीं चलेगा। ड्रेस तैयार हो जाने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बच्चों में उसक वितरण कराया जाए। ड्रेस वितरण के लिए हर हाल में 31 जुलाई तक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन भी सुनिश्चित करा लिया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मन्नान अख्तर, मुख्य कोषाधिकारी अजय सोनकर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव और लेखाधिकारी एसके श्रीवास्तव आदि सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद थे।
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