प्रदेश सरकार पूरा करेगी अपना चुनावी वादा, 2.4 लाख वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय 15 दिन में

प्रदेश के मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के 2.4 लाख शिक्षकों और लगभग 38 हजार शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को जल्द ही मानदेय की सौगात देकर अखिलेश सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। शिक्षकों को 1000 रुपये और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति माह मानदेय देने का इरादा है। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय का भुगतान 15 दिन में सुनिश्चित कराकर मानदेय राशि उनके खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्य सचिव के आश्वासन पर माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने धरना स्थगित कर दिया है।

माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से सरकार से मानदेय दिये जाने की मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में मानदेय के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए नीति तैयार कर ली है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को करना है। प्रदेश के लगभग 19 हजार माध्यमिक विद्यालयों में 2,40,433 शिक्षक और लगभग 38 हजार शिक्षणोत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

राजकीय विद्यालयों के आधार पर तय होगी शिक्षक संख्या : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो नीति तैयार की है, उसके मुताबिक मानदेय भुगतान के लिए शिक्षकों की संख्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मानक के आधार पर तय की जाएगी। विभाग ने जुलाई 2013 तक नियुक्त शिक्षकों को मानदेय देने की संस्तुति की है। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा ने सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने के बाद मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में धरना शुरू किया था।