पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में 11 नवंबर को लखनऊ में रैली,आरक्षण में पदोन्नति बनाएंगे मुद्दा, वोट की राजनीति कर रहे दलों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी, 117 वां संविधान संशोधन बिल हो निरस्त

सर्वजन हिताय संरक्षण समिति उ.प्र.के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देश को खोखला कर रहा है। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में पदोन्नति में आरक्षण को मुद्दा बनाएगा और जो भी राजनीतिक दल लोकसभा में प्रस्तावित व राज्यसभा से पारित 117वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगा, उसके विरुद्ध संगठन जमकर आंदोलन चलाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल 77 फीसद लोगों को उपेक्षित कर 23 फीसद वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अध्यक्ष दुबे गोरखपुर में आयोजित विभिन्न सरकारी विभागों के सामान्य व पिछड़ी जाति के अधिकारी व कर्मचारी नेताओं के सम्मेलन के बाद प्रेस से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण में पदोन्नति के संसद के निर्णय को चार बार पलटा है। पांचवीं बार पुन: 117वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा से पास हो चुका है और उसे संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पास कराने की तैयारी भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 30 लोगों के पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही कर रही है। यह कृत्य आगामी चुनाव में 23 फीसद लोगों के वोट लेने के लिए किया जा रहा है।जागरण संवाददाता, गोरखपुर : पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के तत्वावधान में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर में विभिन्न सरकारी विभागों के सामान्य व पिछड़ी जाति वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने सम्मेलन कर राजनीतिक दलों को वोट की राजनीति बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 117वें संविधान संशोधन बिल को पारित कराने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में संगठन ने आह्वान किया कि कर्मचारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट की राजनीति का वोट से करारा जवाब दें। इसके तहत सामान्य व पिछड़ी जाति वर्ग के कर्मचारी 11 नवंबर को लखनऊ में विशाल रैली में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। समिति अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर प्रकरण पर प्रभावी हस्तक्षेप कर 117वां संशोधन बिल पूरी तरह से निरस्त करने की मांग की। सभा में केंद्र सरकार द्वारा गठित संसदीय पैनल की रिपोर्ट की जानकारी दी गई, जिसमें 117वां संशोधन बिल पास करने की संस्तुति की गई है। लोगों ने रिपोर्ट की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध का निर्णय लिया। केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रयास वोट की सस्ती राजनीति का परिचायक है। देश भर के कर्मचारी-अधिकारी, शिक्षक, अधिवक्ता, मजदूर, छात्र, बुद्धिजीवी व आम आदमी लामबंद होकर व्यापक जनांदोलन करेंगे और प्रदेश के आगामी चुनाव में इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। केंद्रीय पदाधिकारी एचएन पांडेय, डीसी दीक्षित, वाईएन उपाध्याय, सर्वेश शुक्ला, डीके सिंह, अरविंद सप्रे, सत्यप्रकाश सक्सेना, जेबी राय, आरसी पांडेय, एके सिंह ने संबोधित किया। एनके श्रीवास्तव, एके श्रीवास्तव, रजत जुनेजा, संजय यादव, चंद्रशेखर चौरसिया, प्रदीप दुबे, अजीत त्रिपाठी, बृजेश त्रिपाठी, महेंद्र मिश्र, संतोष, राहुल, बद्री विशाल मिश्र, राघवेंद्र द्विवेदी आदि मंडल के समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।