DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Wednesday, November 2, 2016

मजदूरों के बच्चों को मुफ्त मिलेगी शिक्षा, नौकरी दिलाने में भी श्रम विभाग करेगा मदद, लाभ पाने के लिए श्रम विभाग में श्रमिक कराएं अपने पाल्यो का पंजीकरण

श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको नौकरी दिलाने में भी श्रम विभाग मदद करेगा। अपने क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में आवासीय विद्यालय से पढ़े छात्र-छात्रओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।तुरंत कराएं पंजीकरण जिले में श्रमिकों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है। मगर श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। इसलिए पंजीकरण न कराने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। लाभ पाने के लिए श्रम विभाग में श्रमिक पंजीकरण करा लें।
सुविधा :
जल्द खुलेगा आवासीय विद्यालय, केवल श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा प्रवेश
मुफ्त शिक्षा, किताब, ड्रेस और खाना भी, श्रम विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव

अब मजदूरों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्रम विभाग बरेली में आवासीय विद्यालय खोलने जा रहा है। इसमें सिर्फ श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि प्रवेश उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जिनके श्रमिक पिता का श्रम विभाग में पंजीकरण होगा। शहर की पांच एकड़ भूमि में कक्षा एक से 12 तक बनने वाले आवासीय विद्यालय का प्रस्ताव डीएम पंकज यादव के माध्यम से शासन को भेज दिया गया है।

बरेली में श्रमिकों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। गरीबी के चलते इनके बच्चे तालीम नहीं ले पाते। ऐसे में श्रम विभाग ने उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया है। आवासीय विद्यालय में मुफ्त प्रवेश देने के साथ ही किताब, डेस और खाना भी देगा। कोई मासिक शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

श्रमिकों के बच्चों के लिए पांच एकड़ में आवासीय विद्यालय खुलेगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

रोशन लाल, क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त, बरेली

No comments:
Write comments