शासन में वेतनमान प्रस्ताव भेजने व पदसृजित कर समायोजित करने की मांग को लेकर मध्याह्न भोजन समन्वयक, कम्प्यूटर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को समन्वयकों व कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने गोमती नगर स्थित मध्याह्न भोजन प्राधिकरण निदेशक कार्यालय में धरना दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस दौरान निदेशक ने दो जनवरी तक शासन में प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि मांग को लेकर समन्वयक व कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा निदेशक को कई बार लिखित रूप से मांगपत्र प्रेषित किए गये। इसके बावजूद अब तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना मुख्यमंत्री व शासन की महत्वपूर्ण योजना है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके क्रम में समान कार्य-समान वेतन संबंधी शासनादेश भी लागू किया गया है, जो मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गयी संस्तुति पर लिए गये निर्णयों के कार्यान्यवन के संबंध में है। इसके लिए शासन से प्रस्ताव मांगे गए थे तथा विकलांगजन विकास विभाग के विकलांगजन विकास अनुभाग-दो द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर उक्त शासनादेश लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों के हित में शासन में वेतनमान प्रस्ताव भेजना तथा पदसृजित कर हमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजना आदि सुनिश्चित नहीं किया गया तो सभी समन्वयक व कम्प्यूटर ऑपरेटर सभी कायरे में असहयोग के लिए बाध्य होंगे। धरने पर आनन्द गौड़, तबरेज अहमद, निधि शर्मा, मंजू यादव, सुमित गर्ग, दुग्रेन्द्र प्रताप, अमित शर्मा, मिथलेश श्रीवास्तव, प्रदीप अग्निहोत्री, ब्रजमोहन शर्मा, नीरज प्रताप व विवेक कुमार शामिल थे।
No comments:
Write comments