केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) के बाद अब दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देने की कोशिश में है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि आइआइएम बिल संसद में बहुत जल्द पास हो जाएगा।
एक दिन पहले कैबिनेट में पास किए गए आइआइएम बिल के बारे में बुधवार को जावड़ेकर ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आइआइएम बिल के जरिये ना सिर्फ इन प्रबंधन संस्थानों को स्वायत्तता मिल सकेगी, बल्कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सीएजी और संसद के जरिये इसका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सके।
इस बिल के पास होने के बाद आइआइएम के निदेशक के लिए जरूरी नहीं रहेगा कि वह एचआरडी मंत्रलय के किसी संयुक्त सचिव की टेबल पर बैठा रहे। जावड़ेकर ने कहा, ‘आइआइएम निदेशकों की परिषद को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि अब आइआइएम के अध्यक्ष के पद पर मैं नहीं बल्कि आप में से ही कोई बैठेगा।’ बिल के मुताबिक संयोजन के लिए बनने वाली परिषद का चेयरपर्सन कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा, जिसका चयन आइआइएम खुद करेंगे।
जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। संस्थानों को यह संदेश दे दिया गया है कि अगर वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन इसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर के दिखाना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आइआइएम बिल संसद में जल्द पास हो सकेगा।’
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