महराजगंज : प्रधानाध्यापक पद पर वेतन निर्धारण की मांग को लेकर एससी, एसटी, बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामंचद कन्नौजिया व जिला महामंत्री हरे गौतम के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल नगर विधायक जयमंगल कन्नौजिया से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारीद्वय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवर्तमान समाजवादी सरकार ने दलित शिक्षकों का बड़े पैमाने पर पदोन्नति से डिमोशन करते हुए व्यापक उत्पीड़न किया है। इसी क्रम में प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के 32 शिक्षकों पर कार्रवाई किया गया। जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध राममंद्र कन्नौजिया एससीएसटी शिक्षक संघ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक पद पर बने रहने का स्थगन आदेश पारित किया तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को काउंटर एफिडेविट लगाने व प्रार्थी को रिवाइज्ड एफिडेविट लगाने का कहा है। इधर वर्तमान में वित्त एवं लेखाधिकारी महराजगंज द्वारा सातवां वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है। जिसमें 32 शिक्षकों का वेतन निर्धारण से वंचित किया जा रहा है। जबकि प्रकरण में प्रधानाध्यापक पद पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है। इस नाते हम शिक्षकों का प्रधानाध्यापक पद पर वेतन निर्धारण कराकर वेतन दिया जाना न्याय संगत है। प्रतिनिधिमंडल में अनिरुद्ध कुमार निराला, बैजनाथ, लक्ष्मी, ईश्वरचंद्र, विनोद, बिजेंद्र, नर्वदाचंद, अवधेश, रामभवन, विष्णु, राजू, कृष्णदेव, कृष्ण प्रसाद, अनिल, दुर्गा, विनोद कुमार, रामेश्वर, राजेश्वर, विनोद गौतम, शशिकांत आदि शिक्षक शामिल रहे।
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