मंडल से मुख्यालय नहीं पहुंच रही वरिष्ठता सूची, एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित

एक ओर राज्य सरकार अपनी संकल्प शक्ति का परिचय देकर लाखों किसानों की कर्जमाफी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर निर्देश के महीनों बाद भी एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग की वरिष्ठता सूची तय नहीं कर सके हैं। जिन मंडलों ने रिपोर्ट भेजी है वह आधी-अधूरी है और रिपोर्ट न भेजने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है।

प्रदेश भर में एलटी ग्रेड शिक्षकों की कई वर्षो से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। करीब तीन साल के अंतराल के बाद पिछले साल फिर से पदोन्नतियां शुरू हुई। विभाग की तैयारी थी कि जून 2016 तक ही प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसके लिए सभी मंडलों से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन अफसरों की धीमी गति से काम करने के कारण कुछ शिक्षकों का ही प्रमोशन हो पाया। इसमें एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग को प्रमोशन प्रक्रिया से दूर रखा गया। अफसरों का तर्क था कि उनकी वरिष्ठता को लेकर विवाद है इसलिए विवाद खत्म होने तक पदोन्नति नहीं होगी। इससे एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग अब भी खफा। शासन के निर्देश पर महिला संवर्ग तक की पदोन्नतियां हो चुकी हैं। शासन ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया था कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड पुरुष संवर्ग की पदोन्नति भी की जाए। उसके बाद फिर सभी मंडलों को पत्र जारी करके अफसरों ने इस प्रकरण से मुंह फेर लिया। सरकार बदलने के बाद गोरखपुर चर्चा में है। वहां के दो शिक्षक नेता शिवमूर्ति राय और राजेश गुप्ता यह लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे अफसरों ने भी अब तेजी दिखाना शुरू किया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने जेडी को लिखा है कि मेरठ, बस्ती, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर और बरेली मंडल की ज्येष्ठता सूची मिली हैं, लेकिन वह तय प्रारूप पर नहीं है। वहीं, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ व मिर्जापुर मंडल की वरिष्ठता सूची अब तक नहीं मिली है। निदेशक ने यह भी लिखा है कि बार-बार स्मरण के बाद भी सूची न भेजना घोर लापरवाही व विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना हो रही है। इन मंडलों को फिर निर्देश दिया गया है कि वह एलटी ग्रेड पुरुष शिक्षकों की 1991 से 2000 तक संशोधित व 2001 से 2016 तक की ज्येष्ठता सूची तय प्रारूप पर भेजे। इसके साथ शिक्षकों की सेवा पुस्तिका, नियुक्ति पत्र, मंडल संवर्ग परिवर्तन या फिर स्थानांतरण आदि की प्रमाणित प्रतियां शिक्षा निदेशालय मुख्यालय के ई-मेल पर एक सप्ताह में भेजे।