हाथरस: प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से मांगी है। अब विभागीय अधिकारी हर ब्लाक की जानकारी एकत्रित करके ऑनलाइन प्राधिकरण के पास भेज रहे हैं। जिले में 1513 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब सवा लाख बच्चों को मिड-डे मील योजना का लाभ दिया जाता है। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में एनजीओ पका पकाया भोजन उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में हेड मास्टर की देखरेख में मिड-डे मील रसोइये तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जवाब तलबी के बाद मिड-डे मील प्राधिकरण ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसमें विद्यालयों में बने किचन शेड, बर्तनों की उपलब्धता, शिक्षकों की संख्या, मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या आदि सूचनाएं शामिल हैं। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से निर्देश मिलने के बाद जिले के विद्यालयों की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही है। जिला समन्वयक मिड डे मील अर¨वद शर्मा ने बताया कि कोर्ट का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने मिड डे मील से जुड़ी सूचना मांगी है। प्रत्येक ब्लाक के विद्यालयों की सूचना फीड कराकर ऑनलाइन प्राधिकरण को भेजी जा रही है।प्राधिकरण ने मिड-डे मील की जानकारी ली
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