राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त 1500 शिक्षकों और अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त 1800 अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने गुरुवार को सचिवालय में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने का निर्देश दिया। अफसोस जताया कि सरकार इन शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन तो दे रही है लेकिन इनसे छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं लिया जा रहा है। कहा कि इससे माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार और पठन-पाठन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरप्लस शिक्षकों का समायोजन जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के प्रमोशन के रिक्त पदों पर एक सप्ताह के अंदर आवश्यक कार्यवाही कर प्रोन्नति की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। विवि में लंबे समय से कुल सचिवों के रिक्त पदों पर भी उन्होंने चिंता जतायी। निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श कर सचिवों की नियुक्ति की व्यवस्था कराने को जरूरी कदम उठाये जाएं।
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