सीबीएसई द्वारा मॉडरेशन पॉलिसी ख़त्म करने पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद अन्य बोर्ड भी दुविधा में, जावड़ेकर ने कहा की समय पर ही जारी होंगे सीबीएसई का परिणाम

नई दिल्ली, प्रेट्र: मॉडरेशन पालिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय से न केवल परीक्षार्थी परेशान हैं बल्कि कई अन्य बोर्ड भी दुविधा की स्थिति में आ खड़े हुए हैं, लेकिन इन सबसे बीच मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। रिजल्ट समय पर आएगा।1विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले माह सीबीएसई ने मॉडरेशन पालिसी को खत्म करने का लिया। इसके तहत कठिन व उलङो हुए प्रश्न पर मिलने वाले ग्रेस मार्क्‍स को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। एक अभिभावक व अधिवक्ता ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। अदालत ने तमाम पहलुओं को देखने के बाद दिया कि सीबीएसई इस तरह से पालिसी को खत्म नहीं कर सकता। बोर्ड ने यह परीक्षा संपन्न होने के बाद लिया है। यह परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है। अदालत का कहना है कि सीबीएसई इसमें बदलाव करना चाहता है तो अगले सत्र से करे। 1हालांकि हाई कोर्ट का यह निर्णय परीक्षार्थियों के लिए राहत भरा है, लेकिन इसने कई अन्य बोर्डो को दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। मॉडरेशन पालिसी खत्म करने का देश के अन्य 32 बोर्ड भी ले चुके हैं। जाहिर है कि अदालत के ताजा निर्णय से सभी प्रभावित होंगे। इस बीच कुछ राज्य बोर्डो ने अपने रिजल्ट घोषित भी कर दिए हैं। इससे स्नातक को लेकर शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा।1सीबीएसई ने अभी तक सारे विवाद पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि बोर्ड हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। उधर, राजस्थान, पंजाब व कर्नाटक, हरियाणा व तमिलनाडु रिजल्ट घोषित कर चुके हैं। यह पता नहीं है कि उन्होंने मॉडरेशन पालिसी पर अमल किया है या नहीं।1नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस के चेयरमैन अशोक पांडेय का कहना है कि सीबीएसई ने पालिसी पर अमल किया तो राज्य बोर्डो से संबद्ध विद्यार्थी घाटे में रहने वाले हैं। स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया में उनके अंक कम रहेंगे। पंजाब शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन एस. बलबीर सिंह का कहना है कि अभी हाई कोर्ट के निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष बीएल चौधरी का कहना है कि उन्होंने इस पालिसी पर कभी अमल ही नहीं किया। उधर, उप्र बोर्ड का कहना है कि वह सीबीएसई का जो रहेगा वह उस पर अमल करेंगे।गुजरात के गांधीनगर में गुरुवार को अफ्रीका-भारत के कौशल विकास और शिक्षा के संबंध में सहयोग पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। ’प्रेट्र’>>हाई कोर्ट के फैसले से कई अन्य बोर्ड व परीक्षार्थी दुविधा में1’>>अदालत ने कहा, मॉडरेशन पालिसी बीच में बंद नहीं कर सकते