राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के समायोजन के शासनादेश 29 जून 2017 के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में बेहतर जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने शैलेंद्र कुमार सिंह व 107 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश भर के 638 अध्यापकों का समायोजन कर रहा है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 16 जून 2017 के परिपत्र व 29 जून 2017 के शासनादेश की वैधता को चुनौती दी गई है। जिसके तहत निदेशक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश जारी किए थे कि वह सभी राजकीय माध्यमिक कालेजों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं। इसके बाद 29 जून के शासनादेश से ऐसे अतिरिक्त अध्यापकों को, जो राजकीय माध्यमिक कालेजों में कार्यरत हैं उन्हें समायोजित करने का आदेश जारी किया गया है।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का तर्क है कि परिपत्र और शासनादेश दोनों ही अवैधानिक हैं और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के उपबंधों के विपरीत हैं। जिसमें कि अध्यापकों की तैनाती का अनुपात निर्धारित किया गया है। अनिवार्य शिक्षा कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक कक्षा में विज्ञान, गणित और भाषा के लिए कम से कम एक अध्यापक होना अनिवार्य है। साथ ही 35 छात्रों पर एक न्यूनतम एक अध्यापक रखे जाने की व्यवस्था दी गई है। राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके तहत कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटर कालेज के प्रवक्ताओं की तैनाती की गई है, जबकि इन छात्रों को पढ़ाने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। इन छात्रों को पढ़ा रहे अध्यापकों के पास यह योग्यता नहीं है। सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं वह केवल सहायक अध्यापकों पर ही लागू होती है, जो प्रवक्ताओं को प्रभावित नहीं करती।