एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बढ़ाए जाएंगे पद, उप्र लोकसेवा आयोग भर्ती के लिए कराएगा लिखित परीक्षा, नए सिरे से भी मांगे जा सकते हैं आवेदन, चयन में अब नहीं होगा इंटरव्यू

इलाहाबाद : प्रदेश भर के राजकीय हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड के सारे रिक्त पद भरने की तैयारी है। इसके लिए सभी मंडलों से नए सिरे से अधियाचन मांगा गया है, शिक्षा निदेशालय सभी मंडलों से मिले पदों को आयोग को भेजेगा। उप्र लोकसेवा आयोग इसकी लिखित परीक्षा कराकर चयन करेगा। शासन के हस्तक्षेप के बाद इस पर पहले ही सहमति बन चुकी है।

प्रदेश के राजकीय कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए बीते दिसंबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उस समय सपा सरकार ने नियमावली में बदलाव करके यह भर्ती मंडल से राज्य स्तर पर कराने का निर्णय लिया था। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुवाई में इसके लिए कमेटी का गठन भी हुआ। 26 जनवरी 2017 की मध्यरात्रि तक करीब नौ लाख से अधिक ऑनलाइन हुए थे, हालांकि पहले यह भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी।

मौजूदा भाजपा सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय पिछले महीने ही लिया है और कुछ दिन पहले उप्र लोकसेवा आयोग को यह परीक्षा कराने के लिए सहमत भी कर लिया है। शिक्षा निदेशालय से पहले 9342 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन इधर शासन के निर्देश पर राजकीय कालेजों में खाली सभी स्नातक शिक्षकों के पदों को भरने के निर्देश हुए हैं।

माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजा है कि वह अपने मंडल के स्कूलों में रिक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों का अधियाचन जल्द निदेशालय भेजे। इसके लिए सभी मंडलों को एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है। मार्च में तमाम शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे में शिक्षकों रिक्त पद बढ़ना तय है और अब नए पदों के सापेक्ष ही भर्ती होगी। यही नहीं आयोग इन पदों को भरने के लिए नये सिरे से ऑनलाइन आवेदन भी मांग सकता है, क्योंकि पहले मेरिट के जरिए चयन होना था और अब लिखित परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थी घट-बढ़ सकते हैं। वैसे भी अभ्यर्थी यह शिकायत करते रहे हैं कि आवेदन के अंतिम दिनों में वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए हजारों अभ्यर्थी दावेदारी नहीं कर सके थे।

■ चयन में साक्षात्कार नहीं : प्रदेश सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन में साक्षात्कार नहीं कराएगी इसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में पहले ही ले लिया गया है। इससे चयन में पारदर्शिता के साथ ही अभ्यर्थी जल्द तैनाती पा सकेंगे। आयोग व निदेशालय में इन पदों को भरने को लेकर तैयारियां तेज हैं।