कानपुर : फीस और अन्य मनमानी करने वाले स्कूलों पर प्रदेश सरकार शुरू से ही टेढ़ी नजर किए हुए है। सरकार जल्द ही निजी स्कूलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर शुल्क नियंत्रण का कानून लेकर आ रही है।
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा का दावा है कि छात्रों पर कॉपी-किताब, यूनीफॉर्म खरीदने आदि को लेकर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। रविवार को कानपुर आए उपमुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने साकेत नगर में प्रेसवार्ता में कहा कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विवि की वजह से ही भारत विश्व गुरु था, इसीलिए भाजपा सरकार का संकल्प गुणवत्तापरक शिक्षा, सुखीमन शिक्षक, तनावमुक्त विद्यार्थी और नकलविहीन परीक्षा का है।
उन्होंने बताया कि नकल माफिया अब नकल का ठेका नहीं ले सकेंगे। सिर्फ कन्या विद्यालय ही स्वकेंद्र बनेंगे, अन्य नहीं। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। स्कूल प्रबंधक भी 200 मीटर दूर ही रहेंगे। पुलिस, प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग भी मॉनीटरिंग करेगा। पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की समान किताबों से पढ़ाई को उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय बताया।
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