लखनऊ : राज्य सरकार ने अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिग से भरे जाने की केंद्रीयकृत व्यवस्था की है। इसके लिए उप्र लघु उद्योग निगम, कानपुर को ‘मैन पावर आउटसोर्सिग एजेंसी’ नामित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा संजय अग्रवाल ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विद्यालय में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिग से भरे जाने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से नामित एजेंसी को मांग भेजेंगे। जनशक्ति उपलब्ध कराये जाने के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य और उप्र लघु उद्योग निगम के बीच अधिकतम 11 माह के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।
आउटसोर्सिग पर लिये गए कार्मिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण उप्र लघु उद्योग निगम करेगा जो प्रदेश के श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगा। नामित एजेंसी कार्मिक को दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का अधिकतम 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लेगी। आउटसोर्सिग से लिये गए कार्मिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिक नहीं माने जाएंगे। ये कार्मिक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य के नियंत्रण में रहेंगे।
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