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नए सत्र से एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें पढ़ेंगे सवा करोड़ छात्र छात्राएं, 18 विषयों की बदली किताबों से 26 हजार से अधिक स्कूलों में होगा पाठ्यक्रम का बदलाव।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उप, संजय अग्रवाल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद के मुकुल अग्रवाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बहस की। मालूम हो कि 1986 में उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में 27 लोगों को प्रमाण पत्र लेखन कार्य के लिए विज्ञापन जारी कर नियुक्त किया गया। 1988 में मई से कार्य समाप्त होने के आधार पर हटा दिया गया।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों को सेवा में रखने व पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने भी आदेश की पुष्टि करते हुए आयु सीमा में शिथिलता देते हुए भविष्य के पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया। 24 साल बीत चुके हैं लेकिन, याचियों की नियुक्ति नहीं की गई।
जबकि इस दौरान दर्जनों बाहरी लोगों को रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति किया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि विपक्षी को फिलहाल हाजिर होने की जरूरत नहीं है।
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सीबीएसई पेपरलीक मामले को लेकर चौतरफा आलोचना में घिरे मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने शुक्रवार को 12वीं के अर्थशास्त्र की दोबारा परीक्षा का एलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 25 अप्रैल को देशभर में होगी। 10वीं के गणित को लेकर अभी असमंजस है। मंत्रलय ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर इस सिलसिले में फैसला ले लिया जाएगा। जांच के बाद इस पर फैसला होगा। दोबारा परीक्षा की जरूरत हुई, तो भी जुलाई में सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में ही होगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रलय के स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12वीं को लेकर इसलिए तुरंत फैसला लिया गया, क्योंकि इन बच्चों को इसके बाद उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना होता है। ऐसे में उनकी परेशानी को देखते हुए दोबारा परीक्षा का फैसला लिया है। वहीं 10वीं के गणित के प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर अभी पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी जांच जारी है। इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए या नहीं, इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यदि परीक्षा होगी, तो वह सिर्फ दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में ही होगी और इसे जुलाई में कराया जाएगा।
देश के अन्य हिस्सों से पेपरलीक होने की आ रही खबरों को स्कूली शिक्षा सचिव ने पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं। फिर भी किसी के पास कोई प्रामाणिक तथ्य है, तो वह भेज सकता है। स्कूली शिक्षा सचिव ने कहा कि मंत्रलय ऐसी फुलप्रूफ योजना ला रहा है, जिसमें पेपर लीक होने की आशंका नहीं होगी।
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अभिभावक बोले-खोखले साबित हो रहे सरकारी फरमान
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का सिलसिला जारी है। बच्चों का दाखिला हो या कॉपी-किताबों की खरीदारी, इसको लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। स्कूल द्वारा थमाई जा रही महंगी फीस का रसीद अभिभावकों की जेब ढीली कर रही है, जबकि मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के मकसद से सरकार द्वारा दिसंबर 2017 में तैयार किए गए ड्राफ्ट स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक 2017 से अभिभावकों में आस जगी थी। दावा किया गया था कि अप्रैल से शुरू होने जा रहे नए सत्र में स्कूलों पर नकेल लगेगी, जिससे अभिभावकों पर पड़ रही महंगी फीस की मार को रोका जा सके, मगर सारे दावे खोखले रहे। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से लेकर शिक्षाधिकारी फीस वृद्धि के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभिभावक संघ का कहना है कि सलाना फीस वृद्धि के बजाय तीन वर्ष में निर्धारित फीस वृद्धि की व्यवस्था हो। स्कूल शैक्षिक संस्था है न कि आय का जरिया। 20 हजार तक फीस वाले स्कूल भी दायरे में आने चाहिए। साथ ही अधिकतम शुल्क भी निर्धारित करें। यदि स्कूल किसी विशेष जगह से कॉपी-किताब या ड्रेस खरीदने का दबाव बना रहे हैं तो अभिभावक इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। डॉ मुकेश कुमार सिंह, डीआइओएस
बेसिक शिक्षा के दायरे से छूटे बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के लिए दो से लेकर 30 अप्रैल तक प्रदेश भर में चलाये जाने वाले स्कूल चलो अभियान के संचालन के लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि दो अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तर पर इस अभियान का आगाज करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चों को यूनीफॉर्म व स्कूल बैग बांटे जाएंगे। वहीं तीन और चार अप्रैल को हर जिले में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है। इस तरह के कार्यक्रम ब्लॉक, न्याय पंचायत और विद्यालय स्तर पर भी आयोजित करने के लिए कहा गया है
