प्रदेश के मदरसों के लिए अब सरकार से अनुदान पाना आसान नहीं रह गया है। योगी सरकार अब उन्हीं मदरसों को अनुदान सूची में लेगी जो सभी मानक पूरा करते हैं। स्थिति यह है कि अखिलेश सरकार की वर्ष 2013 में 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा के तहत भी बचे हुए 46 मदरसे अब अनुदान नहीं पा सकेंगे।
अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसने अनुदान के मानकों को घटाने से साफ इन्कार कर दिया है। अल्संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि अब प्रदेश में एक भी मदरसे को मानक घटाकर अनुदान सूची में नहीं लिया जाएगा। प्रबंध समिति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब उन्हीं मदरसों को अनुदान सूची में लिया जाएगा जिनके नाम से भूमि व भवन होगा। साथ ही मदरसा शिक्षा परिषद की स्थायी मान्यता होनी चाहिए। मदरसों में छात्र संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए
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