निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगेगा अंकुश, स्कूल के खाते में जमा होगी व्यावसायिक गतिविधियों की आय

उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2018 में प्रावधान है कि व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाली आय स्कूल के खाते में जमा की जाएगी, प्रबंध समिति/ट्रस्ट के खाते में नहीं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया है, उसे वेबसाइट पर प्रदर्शित कर उस पर सुझाव और आपत्तियां मांगे गए थे। सुझावों को समाहित करने और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सरकार अब विधेयक के ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मुहर लगाने जा रही है।

किसानों की आय दोगुनी करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। वहीं उप्र सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 250 अंकों के स्थान पर 100 अंक करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। पीलीभीत के मझोला क्षेत्र में बंद पड़ी दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री को इंटीग्रेटेड शुगर कांप्लेक्स के रूप में विकसित करने के लिए उसे लंबी अवधि की लीज पर निजी निवेशकर्ता को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।