एससीईआरटी में शिक्षा विभाग के साथ शैक्षिक संगठनों ने किया संवाद, स्कूल आरटीई का दाखिला ले वरना स्कूल पर होगी कार्रवाई : बीएसए, डीआईओएस बोले...फर्जी स्कूल बंद होंगे या मेरी नौकरी जाएगी

तीन साल से जारी हो रही अवैध स्कूलों की एक जैसी सूची• एनबीटी, लखनऊ : सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा का माहौल स्थापित करने के लिए निशातगंज स्थित एससीईआरटी में बुधवार को शिक्षा विभाग और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के बीच संवाद हुआ। यहां सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं मुहैया करवाने के सुझाव दिए गए। साथ ही बदहाल शिक्षा का स्तर उठाने और समावेशी शिक्षा स्थापित करने की बात कही। 

सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार की योजनाओं से रुबरू करवाया। उन्होंने लोगों से कहा कि स्थानीय स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वहां स्थानीय दबाव होने से शिक्षक के अलावा अन्य सुविधाएं भी दुरुस्त होंगी। संवाद में मुख्य रूप से कम्यूनिटी-बेस्ड ऑर्गेनाईजेशन (सीबीओ), कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पॉस्ब्लिटी (सीएसआर), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), शिक्षा विभाग, फिक्की और सीआईआई शामिल रहे।

शिक्षकों का हर छह माह में हो टेस्ट : सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त निदेशक अजय के सिंह ने स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अनुकूल माहौल स्थापित करने के बारे में विचार साझा किया। फिक्की-फ्लो की अध्यक्ष रेणुका टंडन ने कहा है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी नागरिक जिम्मेदारी है। सभी प्राथमिक विद्यालयों को डेफ और डंब बच्चों के लिए पोस्ट स्कूल कक्षाएं शुरू करना चाहिए। उन्होंने शिक्षण कर्मचारियों के ज्ञान जांच के लिए हर छह महीने में टेस्ट लेने की बात कही। इस दौरान चेंज एलायंस के निदेशक फिया और सीईओ आनंद बोलिमरा, राष्ट्रीय निगम विकास निगम से सुधांशु शर्मा, सीआईआई से दिवोजत सिंह आनंद, आदित्य बिड़ला समूह से अभिनव सिन्हा, एचसीएल फाउंडेशन से विनीत, शिव नादर फाउंडेशन से मयंक सिन्हा ने के अलावा अन्य ने भी अपनी बात रखी।

शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षिक संगठन साथ आए• एनबीटी संवाददाता, लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में 225 अवैध स्कूलों की सूची जारी कर इन्हें बंद करने की घोषणा की है। पिछले तीन साल से लगातार ऐसी सूची जारी हो रही है और हर बार यह लगभग एक जैसी होती है। तीन साल बाद भी न अवैध स्कूल बंद हुए हैं, न इन्होंने मान्यता ली है। इसके उलट डीआईओएस मुकेश कुमार सिंह ने बुधवार को एक बैठक में ऐलान कर दिया कि या तो सारे फर्जी स्कूल बंद होंगे या मेरी नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं पद पर रहा तो हर हाल में स्कूल बंद करवाए जाएंगे। 

फर्जी स्कूलों की कार्रवाई के संबंध में डीआईओएस मुकेश कुमार सिंह ने बुधवार को काकोरी ब्लॉक में मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी स्कूलों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील भी की। डीआईओएस ने अभिभावकों से अपील की है कि जिस स्कूल के पास मान्यता न हो, उसमें बच्चे का दाखिला न करवाएं। मान्यता की जानकारी स्कूल से खुद मांगें। अगर स्कूल न दें तो वह विभाग से पता कर सकते हैं।

जो होता आया है, अब नहीं होगा: बीएसए

फर्जी स्कूलों के मामले में नए बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरकांत सिंह का कहना है कि पहले जो होता आया है, अब नहीं होगा। हर हाल में फर्जी स्कूल बंद करवाए जाएंगे। दो जुलाई से कार्रवाई शुरू होगी। इसकी रूप रेखा भी तैयार कर ली गई है। पहले स्कूलों को एक लाख रुपये जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया जाएगा। जुर्माना न जमा किया और स्कूल 

खुला रहा तो बंद करवाया जाएगा और विरोध पर एफआईआर भी होगी।
डीआईओएस बोले...फर्जी स्कूल बंद होंगे या मेरी नौकरी जाएगी• एनबीटी संवाददाता, लखनऊ : राइट-टु-एजुकेशन (आरटीई) के दाखिलों पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की एक संयुक्त बैठक बुधवार को आयोजित हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अब जितने भी अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग चयनित करेगा उनका दाखिला हर हाल में स्कूलों को लेना पड़ेगा। वहीं, जो भी स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। 

बेसिक शिक्षा अधिकारी अमर कांत सिंह ने बताया कि कई स्कूल यह कहकर दाखिला नहीं ले रहे है कि उनके यहां जो अभ्यर्थी भेजे गए हैं वह अपात्र हैं। ऐसे में यह तय हुआ है कि जो भी स्कूल ऐसा कह रहे हैं उन्हें इसका पूरा सबूत देना होगा। सूची जारी होने के बाद 9 जुलाई से पहले स्कूलों को ऐसे अभ्यर्थियों का ब्योरा साक्ष्यों समेत देना होगा कि वह क्यों अपात्र हैं। अगर स्कूल के प्रमाणपत्र सही पाए गए तो अभ्यर्थी पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो जिसे भी विभाग की ओर से संस्तुति कर भेजा जाएगा स्कूल को हर हाल में दाखिल देना ही होगा। 

29 को होगी तीसरी लॉटरी

राइट-टु-एजुकेशन की तीसरी लॉटरी 29 जून को आयोजित की जाएगी। इसमें जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उन्हें दो जुलाई से दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई स्कूल दाखिला नहीं देगा तो अभ्यर्थी इसकी शिकायत सीधे बीएसए कार्यालय में कर सकेंगे। विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी और उनकी सम्बद्धता तक समाप्त की जा सकती है।
किसी स्कूल ने अगर आरटीई अभ्यर्थी को अपात्र कहा तो देना होगा सुबूत
निशातगंज स्थित एससीईआरटी हॉल में हुई संगोष्ठी।
राइट-टु-एजुकेशन पर बीएसए और डीएम की हुई बैठक
मुकेश कुमार सिंह, डीआईओएस