नई दिल्ली: एससी-एसटी को लुभाने में जुटी सरकार अब इस वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं की हर साल समीक्षा कर सकती है। साथ ही संकेत दिए है, कि यदि जरूरत हुई, तो इनमें वृद्धि भी की जाएगी। इसके तहत छात्रवृत्ति योजनाओं के निर्धारण की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू की गई है। माना जा रहा है कि यदि ऐसा होता है तो एससी-एसटी वर्ग से जुड़े लोगों की छात्रवृत्ति में हर साल थोड़ी बहुत वृद्धि संभव है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय के मुताबिक, एससी-एसटी वर्ग को मिलने छात्रवृत्ति में कई साल बाद पिछले साल वृद्धि की गई है। एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार होनी चाहिए, ताकि बगैर मांग या लंबे इंतजार के छात्रवृत्ति में वृद्धि संभव हो सके। साथ ही मंत्रलय ने दिव्यांगों गंभीर बीमारियों में मदद, अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन और एससी-एसटी के उत्पीड़न के मामले में दी जाने वाली सहायता की भी लगातार समीक्षा करने का फैसला लिया है।
सूत्रों की मानें तो सरकार ने यह सभी पहल अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए शुरू की है। ऐसे अब इनकी अगले साल ही समीक्षा होगी। जिसमें वृद्धि की भी घोषणा की जा सकती है। यह सरकार के लिए फायदे का बड़ा सौदा साबित हो सकता है।
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