प्रतापगढ़ : सेवा पुस्तिका गायब होने से वेतन में लगी रोक, आईईएस पति के साथ रहने वाली शिक्षिका के मामले में अफसरों ने साधी रखी चुप्पी।
फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों में संचालित मिड-डे-मील योजना की गुणवत्ता का अनुश्रवण "माँ" अभियान के अंतर्गत किये जाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी।
SMC चुनाव में जमकर हंगामा, ग्रामीणों ने प्रoअo को बनाया बंधक
गड़बड़ी में फंसने के डर से शिक्षक ने जुलाई में ही दिया इस्तीफा, इस्तीफा स्वीकार करने के बाद शिक्षक को नोटिस
फतेहपुर : पांच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बढ़ेगी क्षमता, निदेशक ने बीएसए को दिया निर्देश, छात्राओं के रहने का होगा इंतजाम।
बदलाव - कानपुर के युवाओं ने बदल दी सरकारी प्राइमरी स्कूल की सूरत
हर 15 दिन में एक्स्ट्रा क्लास
बदलते दौर में बच्चों में पनप रहे टैलंट को बाहर निकालने के लिए भी यह लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर 15 दिन में स्टूडेंट्स के लिए सिंगिंग, डांसिंग और ड्रॉइंग की क्लास ली जाती है। बच्चों को ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में भी जागरूक किया गया है। बकौल अमित, कोशिश यह है कि इस स्कूल को एक आदर्श के तौर पर विकसित किया जाए। यहां बचे हुए कुछ काम भी पूरे कराए जाएंगे। शहर और देश का भविष्य शिक्षा में निहित है। 0
हर क्लास में स्टेशनरी का इंतजाम: श्वेता बच्चों के परिवारीजनों को मनाने लगीं कि बच्चों को स्कूल भेजें तो अमित, उनके दोस्तों ने टपकती छत, वायरिंग, वॉटर प्यूरिफायर की मरम्मत करवाई। खिड़कियों में शीशे लगवाने के साथ लॉन को हरा-भरा कर झूले लगवाए। हर क्लास में वाइट बोर्ड के साथ स्टेशनरी का इंतजाम किया। जरूरतमंद बच्चों को कॉपी-किताबें भी दी गईं। इन बदलावों का असर यह हुआ कि बच्चे स्कूल पहुंचने लगे। श्वेता के अनुसार, प्राइमरी के बच्चे पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहते हैं। उनकी यह जरूरत झूलों से पूरी हो रही है। समाज बच्चों और स्कूलों के लिए काफी कुछ कर सकता है। कोई पहल करता है तो इसका असर साफ तौर पर दिखता है।
Praveen.Mohta @ timesgroup.com
कानपुर : शहरों में एक तरफ अमीर वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों की चमचमाती बिल्डिंगें होती हैं तो दूसरी तरफ होते हैं सरकारी स्कूल। कहीं बैठने के लिए बेंच नहीं होती तो कहीं बारिश का पानी छत से क्लास में टपकता है। कानपुर के कुछ युवाओं ने इस दर्द को समझा और अपनी मेहनत से एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की तस्वीर बदल दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले जिस स्कूल में बच्चे आने से कतराते थे, वहां से अब बच्चे घर नहीं जाना चाहते।
पेशे से बिजनेसमैन अमित जैन और उनके दोस्त समाज के लिए कुछ करने की हसरत रखते थे। महीनों पहले उन्होंने कानपुर के सरकारी स्कूलों की दशा
शिक्षक भर्ती में अनियमितता की जांच शुरू
•एनबीटी, बाराबंकीः कुछ माह पहले बेसिक शिक्षा विभाग में 12460 पदो पर हुई भर्ती की शासन के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। एडीएम संदीप गुप्ता ने शनिवार को बीएसए कार्यालय में पहुंचकर अभिलेख तलब किए।
एडीएम ने बताया कि इन भर्तियों के तहत जिले में 287 पद रिक्त थे और उन पर भर्ती की जानी थी। इसके विपरीत 198 पदों पर भर्ती की गई और उनको तैनाती दी गई। शासन में शिकायत की गई थी कि यहां पर काफी ऐसे लोगों की भर्ती कर ली गई है, जिन्होंने आवेदन ही नहीं किए अथवा मेरिट कम होने पर भी तैनाती दी गई। इस पर शासन ने डीएम को जांच सौंपी थी। इसकी जांच शुरु कर दी गई है। इसके तहत आवेदन, तैयार मेरिट व उसके अनुरूप कराई गई मेरिट सूची का मिलान किया जा रहा है।
कुछ स्कूलों में अंग्रेजी विषय से पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में पद खाली हैं, वहां से 2 से 3 किमी के दायरे में आने वाले प्राइमरी स्कूलों के उन शिक्षकों से आवेदन लें। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के इच्छुक हों। अगर शिक्षक न मिलें तो अपने स्तर से प्रस्ताव भेज दें।
- डॉ. अमर कांत सिंह, बीएसए लखनऊ
केस-3
केस-2
केस-1• प्राइमरी स्कूल भद्दीर्सिस,• प्राथमिक स्कूल गद्दिन खेड़ाn प्राथमिक स्कूल आंटगढ़ी सौराn प्राथमिक स्कूल बसंतपुरn प्राथमिक स्कूल माल-1n प्राथमिक स्कूल पतौनाn प्राथमिक स्कूल हरदोइयाn प्राथमिक स्कूल भद्दी खेड़ा।
माध्यम से उनका चयन किया गया, लेकिन कई बार आवेदन प्रक्रिया करने के बाद भी बीएसए कार्यालय 225 के सापेक्ष करीब 170 शिक्षक ही चयनित कर सका। नतीजा, कई जगह एक भी शिक्षक नहीं मिल पाए तो कहीं एक शिक्षक या शिक्षामित्र के भरोसे स्कूल चल रहे हैं।
• प्राइमरी स्कूल समेसी-1• प्राइमरी स्कूल सलेमपुरn प्राइमरी स्कूल देवरी झंडा-मालn प्राइमरी स्कूल निरालानगर।
प्राइमरी स्कूल करोरा-1 में भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के लिए करीब 152 बच्चों पर सिर्फ एक शिक्षक तैनात है, जबकि नियमानुसार पांच शिक्षक होने चाहिए। ऐसे में हिन्दी मीडियम के शिक्षकों को यहां लगा दिया गया है।
मोहनलालगंज के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल भद्दीर्सिस में 124 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हेड मास्टर सहित पांच शिक्षक की तैनाती होनी थी, लेकिन छह महीने बाद भी एक भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं भेजे गए। नतीजा, यहां भी हिन्दी मीडियम के गुरुजनों के भरोसे बच्चे हैं।
प्राइमरी स्कूल निराला नगर के इंग्लिश मीडियम बनने के बाद पांच शिक्षकों की तैनाती के दावे किए गए थे। आलम यह है कि करीब 102 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सिर्फ एक शिक्षिका और दो शिक्षा मित्र पर है।
यहां महज एक शिक्षक तैनात
इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के एक भी शिक्षक नहीं•एनबीटी, लखनऊ
कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर राजधानी में संचालित 45 सरकारी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का कुछ ऐसा ही हाल है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन उनमें अंग्रेजी विषय का शिक्षक ही नहीं। यह इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षामित्रों के भरोसे चल रहे हैं। स्थिति यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग छह महीने में इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए पर्याप्त शिक्षक तक नहीं दे सका। अब खुद विभाग के अधिकारी भी यह मानते हैं कि शिक्षक की कमी की वजह से इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है।
शासन के आदेश पर बीते एक अप्रैल से शुरू हुए शैक्षिक सत्र में हर ब्लॉक से पांच-पांच सरकारी प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम से संचालित किया जाने लगा। नियमानुसार प्रत्येक स्कूल में इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हेड व चार सहायक अध्यापक के पद सृजित किए गए। इसके लिए बीते अप्रैल में इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लेकर इंटरव्यू के
फतेहपुर : ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम "कायाकल्प" के संचालन व अनुश्रवण हेतु ब्लाक रिसोर्स परसन के रूप में चयनित सदस्यों की ब्लॉकवार सूची जारी, 1 से 5 अक्टूबर के मध्य होगा जिलास्तरीय प्रशिक्षण
फतेहपुर : ढाई हजार शिक्षामित्रों की रोजी पर संकट, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यकाल न बढ़ने पर भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज।
हर माध्यमिक कॉलेज में दो विज्ञान शिक्षक की तैयारी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के माध्यमिक कालेजों में विज्ञान विषय के दो शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी है। असल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र ने जुलाई में जीव विज्ञान विषय का विज्ञापन निरस्त कर दिया था। जीव विज्ञान भले ही विज्ञान विषय में समाहित हुआ लेकिन, उसके अंश अब भी पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। ऐसे में भौतिक, रसायन व गणित का शिक्षक बायोलॉजी पढ़ा नहीं सकेगा। उसके लिए अलग से शिक्षक रखना अब सरकार की मजबूरी बन रही है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ही अशासकीय माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता तय करता है। यूपी बोर्ड ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने कहा है कि जीव विज्ञान मामले का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा है, शासन उस पर अंतिम निर्णय लेगा, जो जल्द ही सामने आएगा। सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड ने सुझाव दिया है कि अब कालेजों में विज्ञान विषय के दो शिक्षक रखे जाएं। इनमें पीसीएम यानी भौतिक, रसायन व गणित के साथ पीसीबी यानी भौतिक, रसायन व बायोलॉजी का भी शिक्षक नियुक्त हो, तभी पढ़ाई हो सकेगी।
दोनों की अर्हता में जोड़े नए विषय : यूपी बोर्ड ने दोनों विज्ञान शिक्षकों की नई अर्हता भी भेजी है। इसमें कई नए विषयों को जोड़ा गया है। इसके पहले 20 मार्च को यूपी बोर्ड ने विज्ञान विषय के लिए भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु, वनस्पति विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी जैसे विषयों को समाहित करके अर्हता भेजी थी। कहा था कि इनमें से कोई दो विषय से अभ्यर्थी का स्नातक होना अनिवार्य है। जबकि पहले स्नातक शिक्षक की अर्हता भौतिक व रसायन विज्ञान ही रही है। तीन अफसरों की बनी थी कमेटी : अर्हता विवाद बढ़ने पर शासन ने यूपी बोर्ड की सचिव की अध्यक्षता में तीन अफसरों की कमेटी बनाई थी और निर्देश दिया था कि वे इस पर समग्र रिपोर्ट दें। चयन बोर्ड जीव विज्ञान का विज्ञापन रद करने के बाद उन्हीं अभ्यर्थियों से दूसरे विषयों में आवेदन ले रहा है। इसकी समय सीमा अगले माह तक है, इसीलिए यह प्रस्ताव पहले भेजा है।
ये था मामला : चयन बोर्ड ने 12 जुलाई को प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक 2016 के आठ विषयों का विज्ञापन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वे विषय अब पाठ्यक्रम में नहीं है। चयन बोर्ड इन अभ्यर्थियों से अब दूसरे विषयों में आवेदन करने को कह रहा है लेकिन, अर्हता के कारण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
