अगले सत्र में केजी से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय और सरकार से अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू होगी व्यवस्था - उपमुख्यमंत्री।
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