देश के लिए नजीर बनेगा यूपी का छात्रवृत्ति पोर्टल, सक्षम पोर्टल की खूबियों को गाइडलाइन में शामिल करेगी केंद्र सरकार।
देश के लिए नजीर बनेगा यूपी का छात्रवृत्ति पोर्टल
जितेंद्र शर्मा, लखनऊ: यूपी की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अन्य राज्यों की तुलना में सक्षम है। प्रदेश के पोर्टल ‘सक्षम’ को बेहतर मानते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय इसे नजीर बनाने जा रहा है। यहां के ऑनलाइन सिस्टम की खूबियों को मंत्रलय सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन में शामिल करेगा। फर्जीवाड़े पर अंकुश के लिए समाज कल्याण विभाग ने नेशनल इनफॉर्मेशन सेंटर की मदद से 2013-14 में पहली बार छात्रों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए। पैसा समाज कल्याण अधिकारियों को भेजा गया। उन्होंने छात्रों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया। 2014-15 में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को अपना लिया गया। इसके जरिए समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति मुख्यालय द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाने लगी।
यूपी का छात्रवृत्ति का मॉडल अन्य राज्यों में भी होगा लागू : सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय।
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