डायट में सम्बद्ध प्रवक्ताओं को वापस राजकीय विद्यालयों में दी तैनाती।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) तथा उनकी इकाइयों में कार्यरत माध्यमिक संवर्ग के प्रवक्ताओं को उनके मूल पद पर कार्यमुक्त करते हुए राजकीय इंटर कॉलेजों में बालक/बालिकाओं में समायोजन कर दिया गया है। जो madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। महिला व पुरुष संवर्ग में क्रमश: 70 व 25 शिक्षकों को वापस उनके मूल पद पर तैनाती दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉ. अंजना गोयल ने सभी प्रवक्ताओं को निर्देशित किया है कि उक्त वेबसाइट से अपने समायोजन के पत्र की प्रति को प्राप्त करते हुए समायोजित विद्यालय में कार्यभार करके निदेशालय को सूचित करें। हालांकि कुछ प्रवक्ताओं की याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण उनका समायोजन आदेश जारी नहीं हो सका है।
सात माह बाद डायट व अन्य संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत राजकीय माध्यमिक प्रवक्ताओं की हुई वापसी
प्रयागराज : सात माह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों के लिए चयनित प्रवक्ता मूल पदों पर भेज दिए गए हैं। वर्षो से ये दूसरे संस्थानों से संबद्ध रहे हैं, उन्हें मूल पदों पर वापस जाने के निर्देश थे। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने 96 प्रवक्ताओं को मूल पदों पर जाने का आदेश कर दिया है। वेबसाइट से प्रवक्ता पत्र की प्रति लेकर संबंधित कालेजों में कार्यभार ग्रहण करके शिक्षा निदेशालय को अवगत कराएं।
प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उप्र (एससीईआरटी) व उसके नियंत्रण वाले जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और अन्य संस्थानों में संबद्ध किया गया था। क्योंकि उप्र लोकसेवा आयोग में डायट प्रवक्ताओं का चयन लंबित था। आयोग ने डायट प्रवक्ताओं का चयन तेज किया तो उनके मूल पदों पर भेजने का आदेश हुआ।
शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने तीन जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को पत्र भेजकर प्रवक्ताओं को वापस भेजने को कहा था। आठ जनवरी को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया कि उप्र अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा प्रवक्ता संवर्ग महिला व पुरुष शाखा के प्रवक्ताओं को एससीईआरटी व उसके नियंत्रण वाली इकाइयों से उनके मूल पदों (राजकीय इंटर व बालिका इंटर कालेजों) में पदस्थापित करना है। सभी मंडलों में कार्यरत ऐसे प्रवक्ताओं की सूची 10 जनवरी तक मांगी गई थी।
प्रवक्ताओं को मूल पद पर भेजने का मामला शिक्षा निदेशालय में लटका रहा। असल में, एडी माध्यमिक ने मंडलों से सूची तलब की लेकिन, मूल पद पर भेजने का जिम्मा एडी राजकीय का था। एडी राजकीय ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इनमें पुरुष वर्ग के 26 व महिला वर्ग की 70 प्रवक्ता विभिन्न जिलों की डायट, मनोविज्ञानशाला आदि में तैनात रही हैं, उन्हें मूल पदों पर भेजने का आदेश निर्गत किया गया है। प्रवक्ता अब सोमवार से संबंधित कालेजों में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
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