फतेहपुर : नीति आयोग की पूंजी से संवरेंगे "कस्तूरबा स्कूल", छह विद्यालय चयनित, प्रत्येक में 50 लाख होंगे खर्च।
पहल
▪️ पुरस्कार राशि की तीन करोड़ रुपये हावनिंग हालवने में होगी खर्च।
▪️ प्रशासन के प्रस्ताव को नीति आयोग ने दी हरी झंडी, अफसर खुश।
▪️ 2019 में तेजी से सुधार के लिए अपना जिला देश में पहुंचा दूसरे स्थान पर।
▪️ 50 लाख होंगे खर्च प्रत्येक विद्यालय पर।
फतेहपुर : यूं तो देश के 115 जिलों को भारत सरकार ने आकांक्षात्मक जनपद घोषित किया था, लेकिन तेजी से सुधार के लिए वर्ष 2019 में अपना जिला देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा था। इसके लिए भारत सरकार ने पांच करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। अब नीति आयोग इस पूंजी को दो चरणों में देगा। पहले चरण में तीन करोड़ जल्द ही जिले को मिलेगी। भारत सरकार ने प्रशासन के खर्च प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
भारत सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होने हैं। जिला प्रशासन ने पहले चरण की राशि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के प्रस्ताव बनाए हैं। प्रस्ताव में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को प्रशासन ने डायनिंग हाल कम सांस्कृतिक कक्ष की सुविधा देने का सुझाव दिया था। आशय यह था कि ऐसे हाल का निर्माण कर न सिर्फ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सौ छात्राओं को एक साथ बैठककर भोजन खिलाने की सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव को नीति आयोग ने हरी झंडी दे दी है।
छह विद्यालय चयनित, हर में 50 लाख होंगे खर्च
नीति आयोग की पूंजी से जिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को संवारने की पहल हुई है। उनमें कस्तूरबा गांधी तेलंगाना, असोथर, विजयपुर, भिटौरा, हसवा और मलवां हैं। प्रत्येक विद्यालय में पचास लाख रुपये ख्व्च किए जाएंगे। तय माडल के अनुसार डायनिंग हाल सुविधाओं से लैस रहेगा, इसका उपयोग आडिटोरियम के रूप में भी किया जा सके इसे ध्यान में रखकर निर्माण होगा।
बालिका शिक्षा को लगेंगे पंख : सीडीओ
सीडीओ सत्य प्रकाश ने बताया कि नीति आयोग से पांच करोड़ के प्रस्ताव मांगे गये थे। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कामों के लिए प्रस्ताव दिए थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में डायनिंग डाल के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी है।इसमे करीब तीन करोड़ की पूंजी खर्च होगी।
पहल
▪️ पुरस्कार राशि की तीन करोड़ रुपये हावनिंग हालवने में होगी खर्च।
▪️ प्रशासन के प्रस्ताव को नीति आयोग ने दी हरी झंडी, अफसर खुश।
▪️ 2019 में तेजी से सुधार के लिए अपना जिला देश में पहुंचा दूसरे स्थान पर।
▪️ 50 लाख होंगे खर्च प्रत्येक विद्यालय पर।
फतेहपुर : यूं तो देश के 115 जिलों को भारत सरकार ने आकांक्षात्मक जनपद घोषित किया था, लेकिन तेजी से सुधार के लिए वर्ष 2019 में अपना जिला देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा था। इसके लिए भारत सरकार ने पांच करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। अब नीति आयोग इस पूंजी को दो चरणों में देगा। पहले चरण में तीन करोड़ जल्द ही जिले को मिलेगी। भारत सरकार ने प्रशासन के खर्च प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
भारत सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होने हैं। जिला प्रशासन ने पहले चरण की राशि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के प्रस्ताव बनाए हैं। प्रस्ताव में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को प्रशासन ने डायनिंग हाल कम सांस्कृतिक कक्ष की सुविधा देने का सुझाव दिया था। आशय यह था कि ऐसे हाल का निर्माण कर न सिर्फ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सौ छात्राओं को एक साथ बैठककर भोजन खिलाने की सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव को नीति आयोग ने हरी झंडी दे दी है।
छह विद्यालय चयनित, हर में 50 लाख होंगे खर्च
नीति आयोग की पूंजी से जिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को संवारने की पहल हुई है। उनमें कस्तूरबा गांधी तेलंगाना, असोथर, विजयपुर, भिटौरा, हसवा और मलवां हैं। प्रत्येक विद्यालय में पचास लाख रुपये ख्व्च किए जाएंगे। तय माडल के अनुसार डायनिंग हाल सुविधाओं से लैस रहेगा, इसका उपयोग आडिटोरियम के रूप में भी किया जा सके इसे ध्यान में रखकर निर्माण होगा।
बालिका शिक्षा को लगेंगे पंख : सीडीओ
सीडीओ सत्य प्रकाश ने बताया कि नीति आयोग से पांच करोड़ के प्रस्ताव मांगे गये थे। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कामों के लिए प्रस्ताव दिए थे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में डायनिंग डाल के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी है।इसमे करीब तीन करोड़ की पूंजी खर्च होगी।
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