औरैया : दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, जांच पर मिला स्टे, हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग।
औरैया : बेसिक शिक्षा विभाग के दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की बात कह रहे हैं।
शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात दिव्यांग शिक्षकों की जांच मेडिकल बोर्ड कानपुर से कराने के निर्देश दिए थे। इसमें जिले के करीब 256 दिव्यांग शिक्षकों में बमुश्किल 35 से 40 दिव्यांग शिक्षकों ने ही जांच कराई थी, जिसमें इनका तर्क था कि मेडिकल बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे, जब वह लोग जाते हैं तो वह लोग टरका देते हैं। जबकि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों का कहना था कि शिक्षक वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर सभी दिव्यांग शिक्षकों का वेतन रोक दिया था।
करीब आठ माह तक वेतन रुका रहा। बाद में दिव्यांग शिक्षकों के हाईकोर्ट जाने पर सशर्त वेतन बहाल किया गया था कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जांच में सहयोग करेंगे। बीएसए सूर्य प्रकाश सिंह का कहना है कि सीएमओ की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका था। नौ सितंबर व 14 सितंबर को कैंप में दिव्यांग शिविर का आयोजन भी होना था। हाईकोर्ट से स्टे के चलते प्रक्रिया रोक दी गई है। इस मामले में विभाग हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील कर अपना पक्ष रखेगा।
औरैया : बेसिक शिक्षा विभाग के दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की बात कह रहे हैं।
शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात दिव्यांग शिक्षकों की जांच मेडिकल बोर्ड कानपुर से कराने के निर्देश दिए थे। इसमें जिले के करीब 256 दिव्यांग शिक्षकों में बमुश्किल 35 से 40 दिव्यांग शिक्षकों ने ही जांच कराई थी, जिसमें इनका तर्क था कि मेडिकल बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे, जब वह लोग जाते हैं तो वह लोग टरका देते हैं। जबकि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों का कहना था कि शिक्षक वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर सभी दिव्यांग शिक्षकों का वेतन रोक दिया था।
करीब आठ माह तक वेतन रुका रहा। बाद में दिव्यांग शिक्षकों के हाईकोर्ट जाने पर सशर्त वेतन बहाल किया गया था कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जांच में सहयोग करेंगे। बीएसए सूर्य प्रकाश सिंह का कहना है कि सीएमओ की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका था। नौ सितंबर व 14 सितंबर को कैंप में दिव्यांग शिविर का आयोजन भी होना था। हाईकोर्ट से स्टे के चलते प्रक्रिया रोक दी गई है। इस मामले में विभाग हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील कर अपना पक्ष रखेगा।
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