फतेहपुर : शासन ने नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में अवस्थापना सुविधा को निर्देश, बजट के आभाव में नहीं हो रहा कायाकल्प।
शासन ने बीती जुलाई में भले ही नगरीय निकायों में स्थित परिषदीय स्कूलों के कायाकल्प के लिए ग्रीन सिग्नल दिया हो लेकिन बजट के अभाव में यह रेड सिग्नल में बदल गया है। नगर पंचायत समेत अन्य नगरीय निकायों में पर्याप्त बजट के अभाव में अब तक ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कार्य शुरू नहीं हो सके हैं।
पंचायतीराज विभाग ने राज्य वित्त आयोग व 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की स्थापना की तो शहरी स्कूलों के लिए भी ऑपरेशन कायाकल्प के दरवाजे खोल दिए गए। प्रमुख सचिव ने नगर निकाय निदेशालय के निदेशक व नगरपालिका तथा नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे कि ऑपरेशन कायाकल्प अबनिकायों में भी संचालित किया जाए। अवस्थापा सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी फंड, निकाय निधि तथा अवस्थापना निधि का उपयोग गाइडलाइन्स के अन्तर्गत अनुमन्य पर भी किया जा सकता है।
बजट में कटौती से मंशा अधूरी : खागा नगर पंचायत में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाली राशि पर नजर डाले तो 16 लाख व 10 लाख की कटौती की गई है।
इस वरीयता क्रम से होने से विकास कार्य
छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार शौचालय एवं मूत्रालय की अलग अलग व्यवस्था= स्वच्छ पेयजल तथा मल्टीपल हैंडवाशिंग सिस्टम की सुविधा एवं जल निकासी का कार्य स्कूल की फर्श, दीवारों, छत, खिड़कियों तथा दरवाजों की मरम्मत - टाइल्स का कार्य - विद्युतीकरण किचन शेड का जीर्णोद्धार एवं सुसज्जीकरण = फर्नीचर
इसके बाद होंगे यह कार्य :
चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण इंटरलॉकिंग एवं गेट का निर्माण - परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स - अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण - अन्य कार्य
"बजट के अभाव में फिलहाल नगर पंचायत की परिधि में स्थिति परिषदीय स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प संचालित नहीं हो पा रहा है। बजट की उपलब्धता होते ही शासन की मंशा के अनुरूप कार्य शुरू कराए जाएंगे। लालचन्द्र मौर्य, अधिशासी अधिकारी खागा
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