उत्तर प्रदेश में अब हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी प्रदेश में चार सैनिक स्कूल हैं। केंद्र सरकार द्वारा अमेठी, मैनपुरी व झांसी में और प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सैनिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में अभी 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त इन स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था है। ऐसे में विद्यार्थियों को सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी। प्रदेश में 18 मंडल हैं और हर मंडल में एक स्कूल होने से आगे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। मालूम हो कि बीते दिनों देश के आम बजट में देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।
जानकारों की मानें तो सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे।
केंद्र सरकार का बजट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने कई योजनाओं को यूपी लाने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने के लिए केंद्र को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। मोदी सरकार के सोमवार को आए बजट में देश भर में सौ सैनिक स्कूल पीपीपी माडल पर खोलने का ऐलान हुआ।
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने केंद्र के बजट प्रस्तावों के तहत ज्यादा से ज्यादा योजनाएं राज्य के लिए मंजूर कराने का निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने और उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
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