एडेड स्कूलों में पढ़ाई से लेकर शिक्षकों की भर्ती तक सरकार के हवाले
अब एडेड स्कूलों में भी पढ़ाई से लेकर शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। वहीं यहां पर मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों वाला शैक्षणिक कैलेण्डर लागू होगा।
मिशन प्रेरणा के तहत यहां के लर्निंग गोल भी वहीं होंगे जो सरकार ने तय किए हैं। वहीं यहां भी विद्यार्थियों के सीखने के लिए वे सभी मॉड्यूल लागू होंगे जो सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां के विद्यार्थियों की आधार सीडिंग का काम भी शुरू हो गया है। अभी तक सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन देती है, साथ ही निःशुल्क यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकें व मिड डे मील की व्यवस्था सरकारी स्कूलों की तर्ज पर की जाती है। सरकार ने तय किया है कि जब ये स्कूल सरकारी सहायता से चलते हैं तो यहां भी पढ़ाई की गुणवत्ता पर सरकार नजर रखेगी।
प्रदेश में लगभग आठ हजार एडेड स्कूल हैं जिनमें जूनियर हाईस्कूल, प्राइमरी व माध्यमिक के वे स्कूल शामिल हैं जहां कक्षा एक से आठ तक की कक्षाएं चलाई जाती हैं।
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