New Education Policy : UGC और AICTE ने दी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एनसीसी कोर्स की मंजूरी

New Education Policy : UGC और AICTE ने दी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एनसीसी कोर्स की मंजूरी

New Education Policy : केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति में एनसीसी को प्रोत्साहन देने के प्रावधान के अंतर्गत यूजीसी और एआईसीटीई ने अब विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दे दी है।

मध्य कमान के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि कॉलेज व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने व उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लखनऊ स्थित एनसीसी निदेशालय की एनसीसी यूनिटों के कमांडिंग अफसर द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और टेक्निकल संस्थानों के कुलपतियों को एनसीसी की शुरुआत के लिए सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम (सीबीएसई) के बारे में विस्तृत जानकारी एक प्रेजेंटेशन और विभिन्न ब्रीफिंग द्वारा दी जा रही है।

उन्होने बताया कि जल्दी ही कई विश्वविद्यालय वर्ष 2021-22 पाठ्यक्रम में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं। जो छात्र एनसीसी कैडेट के रूप में दाखिला लेंगे वह एनसीसी प्रशिक्षण के लिए क्रेडिट बी और सी प्रमाण पत्र के अलावा शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करेंगे और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली रोजगार सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

इस कार्यक्रम में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने से अनुशासन और टीम भावना के मूल्यों में संवर्धन होगा। एनसीसी के मूल पाठ्यक्रम में आने के बाद कैडेटों की मूलभूत शिक्षा को एक नई दिशा भी मिलेगी । इस प्रस्ताव से सभी एनसीसी कैडेटों में खुशी का माहौल है और वरिष्ठ शिक्षाविद और जानकार विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना है।

निजी स्कूलों में एनसीसी की बढ़ीं 4000 सीटें, स्व-वित्तपोषित योजना के तहत बढ़ाई गईं सीटें, छात्रों को मिलेगा फायदा

लखनऊ : प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पूर्ण स्व- वित्तपोषित योजना के तहत निजी स्कूलों के लिए एनसीसी में 4000 जूनियर डिवीजन-विंग रिक्तियों को आवंटित कर दिया है। सीटें बढ़ने से निजी स्कूल में पढ़ने वाले और बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग मिल सकेगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह ने बताया कि यह कदम राज्य में एनसीसी के गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग देगा। राज्य में पहले से ही 1.50 लाख कैडेट हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। एनसीसी में सीटें बढ़ने से छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। उन्हें न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, बल्कि एनसीसी का ए श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कॉलेजों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी। कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियों में भाग लेने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शिविर, ट्रेक, पर्वतारोहण पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यूपी एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल राकेश राणा ने बताया है कि जो स्कूल पूरी तरह से स्ववित्तपोषण योजनाओं में आउट ऑफ टर्न आवंटन के इच्छुक हैं, वे निकटतम एनसीसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।