निर्देश : समायोजन की ऐसी नीति बनाएं जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके : बेसिक शिक्षा मंत्री

निर्देश : समायोजन की ऐसी नीति बनाएं जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके : बेसिक शिक्षा मंत्री

कानूनी अड़चन दूर कर शिक्षकों का जल्द करें समायोजन करने का निर्देश

प्री-प्राइमरी शिक्षा शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश

लखनऊ : जिले के अंदर प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसे लेकर जो भी कानूनी अड़चन है, उसे जल्द दूर किया जाएगा। शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की प्रोन्नति भी जल्द की जाए।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। अभी कक्षा एक से पढ़ाई शुरू होती है। आगे नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी लगेंगी। इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा व बैग आदि के वितरण से संबंधित रिपोर्ट भी उन्होंने ली और निर्देश दिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ इसे बांटा जाए।

लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले के लिए ऐसी नीति बनाने के निर्देश दिए हैं जिसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। वे शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे.

डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इससे उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है। उन्होंने अधिकारियों को न्यायालय में मजबूत पैरवी कर जल्द मामले का निस्तारण कराने को कहा। 

अधिकारियों को उन्होंने टीईटी की तिथि तय करने, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने सहित अन्य मुद्दों पर बात की।