सरकार 70 वर्ष से पुराने एडेड स्कूलों को संवारेगी
माध्यमिक शिक्षा विभाग 70 वर्ष से पुराने सहायताप्राप्त स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा है। इस संबंध में जिलों से ऐसे स्कूलों की सूची मांगी गई है। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं 15 सहायताप्राप्त स्कूलों के प्रांतीयकरण का भी प्रस्ताव मांगा है।
अभी तक 1945 के पहले के स्कूलों की सूची तैयार की जा रही थी लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि इसके तहत 70 साल से पहले के स्कूलों को ये मदद दी जाएगी। इसमें विभाग ने स्कूल की सूची के अलावा वहां कार्यरत शिक्षकों-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों समेत छात्र संख्या का ब्यौरा भी तलब किया है।
अभी तक एडेड स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन ही सरकार देती है। इसके अलावा वहां की अवस्थापना सुविधाओं की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है। अब पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत, नया भवन, चारदीवारी, शौचालय, पेयजल, ब्लैकबोर्ड, टाइल्स आदि के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
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