'प्रोजेक्ट अलंकार' से राजकीय माध्यमिक कालेज का कायाकल्प, जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के लिए योजना शुरू
नई योजना
◆ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की योजना
◆ 100 करोड़ रुपये स्वीकृत, कालेज का विस्तार व विद्युतीकरण भी होगा
राजकीय माध्यमिक कालेजों का कायाकल्प होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 'प्रोजेक्ट अलंकार' योजना शुरू की है, जिसके तहत जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण के साथ ही कालेज का विस्तार और विद्युतीकरण भी किया जाएगा। इस योजना पर 100 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी चिह्नित कालेजों को अगले माह धन का आवंटन किया जाएगा।
प्रदेश में 2272 राजकीय कालेज संचालित हैं, उनमें से कई कालेज जर्जर स्थिति में हैं। सामान्य बजट में पुराने कालेजों के पुनर्निर्माण का प्रविधान न होने से वहां मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने 'प्रोजेक्ट अलंकार' योजना के बाबत सभी जिलाधिकारी, शिक्षा निदेशक व डीआइओएस को निर्देश जारी किया है।
हर जिले में जनपदीय व उप समिति गठित : हर जिले में जनपदीय समिति जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग तकनीकी सदस्य होंगे। डीएम की ओर से राजकीय निर्माण एजेंसी का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। कालेजों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उप समिति बनी है। उप समिति कालेजों का निरीक्षण करके डीआइओएस के माध्यम से जिला समिति को प्रस्ताव भेजेगी।
शिक्षा निदेशक की समिति करेगी परीक्षण शिक्षा निदेशक माध्यमिक : की अगुवाई वाली समिति प्रस्ताव का परीक्षण करेगी। इसमें वित्त नियंत्रक, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय, अपर राज्य परियोजना निदेशक सदस्य व शिक्षा निदेशक की ओर से नामित अफसर तकनीकी सदस्य व सदस्य सचिव होंगे। यह समिति प्रस्ताव शासन को भेजेगी।
समय सारिणी तय, अगले माह मिलेगा धन योजना शुरू करने की समय सारिणी तय कर दी गई है। आठ अक्टूबर तक जिला समिति एजेंसी का नाम तय करेगी। तीन नवंबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। शासन 17 नवंबर को धनराशि स्वीकृत करेगा। गुणवत्ता की जांच के लिए तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन होगा। निर्माण में गड़बड़ी के लिए संबंधित डीआइओएस जिम्मेदार होंगे। चिह्नींकरण के लिए वर्षवार अंक व भारांक भी तय है।
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