यूनिफार्म - स्वेटर, बैग और जूते-मोजे के लिए अभिभावक को मिलेंगे रुपये, DBT के जरिये धनराशि हस्तांतरण पर कैबिनेट की मुहर

यूनिफार्म - स्वेटर, बैग और जूते-मोजे के लिए अभिभावक को मिलेंगे रुपये, DBT के जरिये धनराशि हस्तांतरण पर कैबिनेट की मुहर

मुफ्त यूनिफार्म के लिए अब सीधे खाते में जाएगी रकम

लखनऊ : सरकारी व सहायताप्राप्त प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। प्रदेश के 1.60 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1800 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। शुक्रवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया।

यह धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी की जाएगी। पीएफएमएस से धनराशि भेजने से धनराशि का ऑडिट किया जा सकेगा। इसमें बरसों पुराने रिकार्ड भी मौजूद रहते हैं। इस निर्णय से शिक्षकों व अधिकारियों को इसकी खरीद व वितरण से मुक्ति मिलेगी जिससे वे पढ़ाई-लिखाई पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म केन्द्र सरकार और जूता-मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग राज्य सरकार उपलब्ध कराती है।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय और अशासकीय सहायताप्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक के 1.6 करोड़ से अधिक बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग देने की बजाय सरकार अब इन वस्तुओं को खरीदने के लिए बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भेजेगी। हर बच्चे के लिए अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत 1100 रुपये भेजे जाएंगे। इस तरह अभिभावकों के खातों में लगभग 1800 करोड़ रुपये की रकम भेजी जाएगी। शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

बच्चों को दो जोड़ी यूनिफार्म मुहैया कराने के लिए प्रति जोड़ी 300 रुपये की दर से 600 रुपये, एक स्वेटर के लिए 200 रुपये, एक जोड़ी जूता व दो जोड़ी मोजे के लिए 125 रुपये और एक स्कूल बैग के लिए 175 रुपये दिए जाएंगे। अभी तक बच्चों को प्रत्येक सत्र में यह चीजें विभाग की ओर से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थीं। इनके लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसमें भ्रष्टाचार के अलावा इन सामानों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलती थीं। इन चीजों को समय से उपलब्ध कराने की भी चुनौती रहती थी।

अब धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही, अभिभावक अपनी संतुष्टि के अनुसार यह चीजें खरीद सकेंगे। बच्चों को समय से यह सुविधाएं मिलने से उनकी उपस्थिति व सीखने-सिखाने के वातावरण में सुधार होगा। कक्षा के अनुसार दक्षता प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर मिल सकेगा। इस व्यवस्था से राज्य, जिला व ब्लाक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी वस्तुओं की आपूर्ति प्रक्रिया से मुक्त होकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की स्थिति में होंगे। डीबीटी के माध्यम से धनराशि ट्रांसफर होने से पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी तथा भेजी गई रकम का ऑडिट ट्रेल रहेगा।