यूपी : फ्री टैबलेट पाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं, ना दें आधार कार्ड और पैन नंबर की जानकारी, जानिए विस्तार से

यूपी : फ्री टैबलेट पाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं, ना दें आधार कार्ड और पैन नंबर की जानकारी, जानिए विस्तार से

योगी सरकार की बहुप्रतिक्षित फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना की तैयारी अंतिम चरण में है। छात्रों की सूची फाइनल हो रही है। इस बीच फ्री टैबलेट पाने को छात्र ऑनलाइन आवेदन करते हुए कॉलेजों में जमा करने पहुंच रहे हैं। 

उधर, सरकार की मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना के लिए आवेदन के हालात सोशल मीडिया से बिगड़ गए। वाट्सएप ग्रुप पर टैबलेट एवं स्मार्टफोन बनाने के लिए लिंक शेयर किए जाने लगे। इन लिंक में छात्र-छात्राओं के मोबाइल नंबर से लेकर आधार कार्ड और आईडी प्रूफ तक समस्त जानकारी ली जा रही है। कुछ लिंक पर छात्रों ने बैंक डिटेल भी शेयर करने की बात कही है। 

किसी आवेदन की जरूरत नहीं

 शासन के निर्देशों के अनुसार टैबलेट एवं स्मार्टफोन योजना के लिए किसी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। छात्रों को कोई आवेदन नहीं करना है। केवल कॉलेजों को एक्सेल सीट पर अपने यहां अध्ययनरत सभी रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट का डाटा देना है। कोर्स चाहे तीन महीने को हो या तीन साल का, सबके रेगुलर स्टूडेंट एवं अध्ययनरत स्टूडेंट की सूचना देनी है।

ना दें आधार कार्ड सूचना

टैबलेट योजना के लिए विभिन्न लिंक पर आवेदन में छात्र सूचनाएं साझा ना करें। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एकाउंट की जानकारी देने से धोखाधड़ी की आशंका है। कुछ लोग छात्रों से प्राप्त इन सूचनाओं को दुरुपयोग कर सकते हैं।

दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्ट फोन, आपूर्ति का शेड्यूल तय

प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों और कौशल विकास व एमएमएसई की योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की घोषणा के अनुसार, दिसंबर के पहले सप्ताह से इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्ट फोन का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया जाएगा। टेंडर के माध्यम से जो भी कंपनियां चयनित होंगी, उनके लिए आपूर्ति का शेड्यूल भी शर्तों में शामिल कर दिया गया है।

लाभार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण या अन्य संस्थान के प्रमुख और विभागाध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि योजना में उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार (स्कूलों के विद्यार्थियों को छोड़कर) की किसी अन्य योजना से टैबलेट या स्मार्ट फोन नहीं मिले हैं। 

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार ने बताया कि टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नवंबर के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करके आपूर्तिकर्ता कंपनियों या फर्मों को चयनित कर लिया जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से आपूर्ति होने लगेगी साथ ही वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा।