माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ाई सख्ती, मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही बनाया जा रहा है परीक्षा केन्द्र

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ाई सख्ती,  मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही बनाया जा रहा है परीक्षा केन्द्र

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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)  ने दसवीं, बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से जुड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जानकारों का कहना है कि वर्ष 2021-22 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के अंत तक शुरू हो सकती हैं। इस एग्जाम में तकरीबन 53 लाख छात्र-छात्राओं के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

 हालांकि यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है लेकिन फिर भी इस यूपी बोर्ड परीक्षा में अन्य बोर्ड की तुलना में सबसे अधिक विद्यार्थी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इस परीक्षा को नकलविहीन बनाए रखना बोर्ड के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से लगातार सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 

यूपीएमएसपी ने इसी कड़ी में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाने वाले स्कूलों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। परीक्षाकेन्द्रों को लेकर बोर्ड की ओर से साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अबकी बार निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को ही एग्जाम सेंटर्स के लिए चुना जाएगा।

किन स्कूलों को बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र 

यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए 18 नवंबर 2021 को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था । इस नोटिस के मुताबिक, केवल उन्हीं विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा में एग्जाम सेंटर्स बनाया जाएगा जो बोर्ड के जरिए तय किए गए मानकों को पूरा करते होंगे। इन  मानकों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 

केवल उन्हीं विद्यालयों को एग्जाम सेंटर्स बनाया जाएगा, जिनमें प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं को रखने के लिए स्ट्रॉंग रूम अनिवार्य रूप से होगा। इसके अलावा सीलिंग एवं पैकिंग रूम में वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगा होना चाहिए। 

विद्यालयों में मॉनिटरिंग के उद्देश्य से अलग कक्ष की व्यवस्था हो। इसके अलावा कैमरों को डीवीआर में रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों तक की होनी अनिवार्य होगी। साथ ही स्कूलों में हाईस्पीड इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। 

परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए स्कूलों में डबल-लॉक अल्मारियाँ, विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित चहारदीवारी होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था होना अनिवार्य

एग्जाम सेंटर्स बनाए जाने के लिए स्कूल में अग्निशमन यंत्र, रेट से भरी बाल्टी की व्यवस्था जरूरी है। इसके अतिरिक्त पेयजल की सुविधा, मुख्य मार्ग, संपर्क मार्ग, न होने की दशा में विद्यालय को परीक्षा केंद्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। 

विद्यालयों में दो दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था, एक सम्पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम व लाइट की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। इसके अलावा पॉवर सप्लाई न होने पर स्कूल में जनरेटर का विकल्प मौजूद होना चाहिए। 

UP Board Exam 2022: परीक्षा केंद्र आवंटन की नीति जारी, पहली बार होगी जियो मैपिंग, भेज सकते हैं ई-आपत्तियां

दो स्कूलों की मेरिट समान होने पर हाईस्कूल के अधिक परीक्षार्थियों वाले स्कूल को मिलेगी वरीयता

वर्ष 2020 में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 90 फीसद होने पर मेरिट में मिलेंगे 10-10 अंक

यूपी बोर्ड: अब मेरिट से तय होगा स्कूल केंद्र बनेगा या नहीं

2 दिसंबर तक एप से करनी होगी यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की जियो टैगिंग

27 नवंबर तक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वेबसाइट पर जानकारी अपडेट करने दिया बोर्ड ने समय।

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी और अंतिम सूची 24 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। 27 नवंबर तक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करनी होगी। 

दो दिसंबर तक तहसील स्तरीय कमेटी में नामित राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को विभाग की ओर से जारी किए गए एप के माध्यम से जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही केंद्र निर्धारण होगा। जिले में दो कमेटी बनाई गई हैं। पहली कमेटी तहसील स्तरीय है, जिसमें एसडीएम अध्यक्ष, नामित अभियंता सदस्य, तहसीलदार सदस्य, डीआईओएस या उनके द्वारा नामित एडीआईओएस, राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय समिति में डीएम अध्यक्ष, डीआईओएस सदस्य सचिव, बीएसए सदस्य, एसडीएस सदस्य, दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

 माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को केंद्र निर्धारण के संबंध में शर्तों की लिस्ट सहित आदेश जारी किया है। बालिकाओं के लिए परीक्षा केंद्र या तो सेल्फ सेंटर रहेगा, यानी जिस विद्यालय में वह पढ़ती हैं, उसी में परीक्षा केंद्र। अगर, यह संभव नहीं होता है तो पांच किमी दायरे के किसी विद्यालय में केंद्र रहेगा। वहीं, बालकों के लिए परीक्षा केंद्र उनके विद्यालय के 10 किमी दायरे विद्यालयों बनाया जाएगा।

 पूर्व में जिन विद्यालयों के द्वारा परिषद की वेबसाइट पर आधारभूत सूचनाएं अपलोड की गई हैं। अगर, उसमें कोई बदलाव हुआ है तो विद्यालय प्रबंधक सूचना फिर से अपलोड कर दें। 15 विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं का सत्यापन औचक निरीक्षण के तौर पर होगा।

 राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की विकासखंडवार समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति परिषद द्वारा विकसित मोबाइल एप को अपने एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर आवंटित विद्यालयों का दौरा करेंगे। वहीं से जियो लोकेशन अपलोड करेंगे। जिस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, उसके सामने कम से कम दस फीट चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है। 

ऐसे किसी भी विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, जिसे पूर्व में ब्लैक लिस्ट किया हो, जिनकी प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य के बीच विवाद चल रहा होगा। साथ ही ऐसे विद्यालय भी केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, जिन निजी विद्यालयों में हॉस्टल सुविधा होगी। एक केंद्र पर कम से कम 250 और क्षमता के अनुसार अधिकतम 1200 परीक्षार्थियों को रखा जाएगा। परीक्षार्थियों के बीच छह-छह फीट की दूरी के हिसाब से बैठने की व्यवस्था की जाएगी।

केंद्र निर्धारण नीति जारी होने के साथ ही यूपी बोर्ड 2022 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की कवायद तेज हो गई है। स्कूलों को केंद्र बनाने के लिए मानक के साथ-साथ इस बार उनकी मेरिट की सूची तैयार की जाएगी। आधारभूत सूचनाओं के आधार पर विद्यालयों को अंक प्रदान किए जाएंगे। अंकों से ही राजकीय, सहायता प्राप्त व वित्तविहीन विद्यालयों की अलग-अलग मेरिट सूची बनेगी। जिन विद्यालयों के मेरिट अंक समान होंगे, उनमें यह देखा जाएगा कि किस विद्यालय में हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की अधिक संख्या है। अंत में इसी संख्या के आधार पर विद्यालय को सूची में वरीयता दी जाएगी।

मेरिट सूची तैयार करते समय स्कूलों को जिन सूचनाओं के आधार पर अंक दिए जाएंगे उनमें इंटरमीडिएट स्तर के स्कूलों को 20 व केवल हाईस्कूल स्तर के स्कूल रहने पर 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार अंक के लिए स्कूलों को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। 

राजकीय माध्यमिक विद्यालय को 50, सवित्त माध्यमिक विद्यालय को 30 तथा वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय को 10 अंक दिए जाएंगे। यदि स्कूल में पठन-पाठन सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में होता है तो 10 अंक, यदि स्कूल 2020 में परीक्षा केंद्र था तो 20 अंक तथा यदि वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा में स्कूल का हाईस्कूल व इंटर का परीक्षाफल 90 फीसद रहा है तो मेरिट में दस-दस अंक मिलेंगे।

परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शी व्यवस्था बनाने तथा बिना दाग वाले स्कूल ही केंद्र बने, इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह कदम उठाया है। मेरिट सूची तैयार करते समय सभी मानकों व आधारभूत सूचनाओं को देखा जाएगा, ताकि मानक पर खरा उतरने वाले स्कूल ही केंद्र बन सकें।

यूपी बोर्ड की प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं-2022 के लिए अगले साल मार्च के अंतिम सप्ताह में होने वाली परीक्षा केंद्र आवंटन नीति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। पिछले साल की तरह इस बार भी बालिका विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, "पहली बार परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों की मैपिंग (जियो लोकेशन) के लिए जिला स्कूलों के निरीक्षकों (डीआईओएस) के स्तर पर एक टीम गठित करने की व्यवस्था शुरू की गई है।"

इस वजह से शुरू हुई जियो मैपिंग 

पहले परीक्षा केंद्रों की मैपिंग की प्रक्रिया प्राचार्यों के स्तर पर की जाती थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप केंद्र आवंटन में परिहार्य विलंब होता था। अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए अब डीआईओएस को मैपिंग की जिम्मेदारी दी गई है।

सचिव ने किया अनुरोध

यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और डीआईओएस को भेजे गए एक संदेश में कहा है कि 2022 यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन नीति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। हम इन मानदंडों के अनुसार ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हुए केंद्र आवंटन के लिए समयबद्ध कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हैं

27 नवंबर तक संसाधनों की जानकारी होगी अपलोड

परीक्षा केंद्र बनने वाले स्कूलों में भौतिक संसाधनों से संबंधित जानकारी 27 नवंबर तक संबंधित अधिकारियों द्वारा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसके बाद केंद्रों की एक सूची संबंधित स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

24 जनवरी तक दर्ज कर सकते हैं ई आपत्ति

जिला स्तर पर संबंधित डीएम के तहत अंतिम रूप दिए गए स्वीकृत केंद्रों की सूची 9 जनवरी को बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी छात्र, अभिभावक, प्राचार्य या प्रबंधक को प्रस्तावित केंद्रों पर कोई आपत्ति है, तो वे ई- अपनी आपत्तियां 15 जनवरी 2022 तक बोर्ड को मेल करें। इन आपत्तियों के निराकरण के बाद परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची 24 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी।