सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आश्वासन पर माने 69000 भर्ती के धरनरत अभ्यर्थी, 15 दिन में उचित निर्णय लेने का दावा

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आश्वासन पर माने 69000 भर्ती के धरनरत अभ्यर्थी, 15 दिन में उचित निर्णय लेने का दावा

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प्रयागराज । प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को भी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर डटे रहे। दोपहर में सचिव से वार्ता के बाद अभ्यर्थियों ने धरना खत्म किया। अभ्यर्थियों का दावा का है कि सचिव ने बताया कि इस मसले पर शासन से वार्ता चल रही है। 15 दिन में इस मसले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

69 हजार शिक्षक भर्ती की उत्तर माला को अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों एक प्रश्न पर सभी को एक-एक नंबर देने का निर्णय दिया। इस निर्णय के तीन माह बीत जाने के बाद भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। नाराज सैकड़ों अभ्यर्थी मंगलवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। सचिव की अनुपस्थिति में अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहे। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक सचिव से वार्ता नहीं होगी। वह नहीं हटेंगे। बुधवार को सचिव से वार्ता और ज्ञापन देने के बाद धरना खत्म हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि 15 दिन बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो दोबारा प्रदर्शन को बाध्य होंगे।

69,000 भर्ती :  उत्तरमाला के एक सवाल के उत्तर पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन न होने से खफा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी की गई उत्तरमाला में एक सवाल के जवाब को हाई कोर्ट ने भी गलत मानकर याची अभ्यर्थियों को राहत दी है। आदेश दिया था कि यदि एक अंक पाने से अभ्यर्थी चयन मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। 

हाई कोर्ट के 25 अगस्त के आदेश के 100 दिन से ज्यादा बीत जाने पर भी याचियों को कोई राहत नहीं दी गई। चयन मेरिट सूची को लेकर कोई पहल न होने पर मंगलवार को प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन न किए जाने से एक अंक से चयन से वंचित किए गए अभ्यर्थियों में गुस्सा है। 

पीएनपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल, राम मिश्र, प्रसून दीक्षित, रोहित शुक्ल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का जल्द पालन किया जाय। कोर्ट के आदेशानुसार जो याची एक नंबर से प्रभावित हो रहे हैं और जो गुणांक में आ रहे हैं, उन्हें सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे। 

उनका दावा है कि इससे करीब एक हजार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की अनुपस्थिति में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने रजिस्ट्रार पहुंचे। अभ्यर्थी उनसे लिखित आश्वासन चाह रहे थे, लेकिन सचिव के न होने पर वह अभ्यर्थियों को संतुष्ट नहीं कर सके। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आदेश नहीं मिलेगा, तब तक उनका धरना चलता रहेगा।