आशा कार्यकर्ता और संगिनियों के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

आशा कार्यकर्ता और संगिनियों के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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 लखनऊ : आशा कार्यकर्ता व आशा संगिनियों के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 

इन्हें अब तक केंद्र सरकार की ओर से 1500 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 750 रुपये मानदेय दिया जाता था। अब राज्य सरकार ने अपने हिस्से में 750 रुपये की और बढ़ोतरी कर दी है। 1.70 लाख आशा कार्यकर्ता व आशा संगिनियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन के साथ मानदेय में वृद्धि का तोहफा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 80 हजार आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके उन्होंने 10 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए। साथ ही आशा कार्यकर्ता और आशा संगिनी के मानदेय में राज्य का हिस्सा 750 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की। वहीं, संविदा एएनएम को एकमुश्त 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी एलान किया।

स्मार्ट फोन मिलने से आशा वर्कर टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डाटा आनलाइन भेज सकेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपहारों की पोटली खोलते हुए कोरोना महामारी के दौरान एक अप्रैल, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2022 तक बेहतर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को अलग से 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानेदय देने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण में 20 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर यूपी ने रिकार्ड बनाया है। इसमें एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में 60 दिन टीकाकरण करने वाले संविदा एएनएम को 10 हजार रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने मंच से आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब वह जिलों के भ्रमण पर निकले तो हर जिले में उन्हें इन तीनों संवगोर्ं के लोग मुस्तैद मिले। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग व अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद भी मौजूद रहे।

⚫ 1.56 लाख आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में हैं

⚫ 07 हजार आशा कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र में हैं

⚫ 07 हजार आशा संगिनी शहर एवं गांवों में

⚫ 80 हजार आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन

⚫ 10 हजार रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एएनएम को

कोरोना प्रबंधन की वैश्विक तारीफ

योगी ने कहा कि पहले प्रदेश इस बात के लिए बदनाम था कि यहां शिशु व मातृ मृत्यु दर में का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहता था, मगर अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अभी स्टेट हेल्थ इंपैक्ट 2019-20 की रिपोर्ट में 19 बड़े राज्यों में इंक्रीमेंटल रैंकिंग में उप्र को पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि 59 जिलों में एक-एक मेडिकल कालेज है। 30 नए मेडिकल कालेज बनाए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया तो 36 जिलों में एक भी आइसीयू बेड नहीं थे। अब सभी जिलों में बेड हैं। 551 आक्सीजन प्लांट हैं।