चुनाव आचार संहिता लगते ही लटक गईं ये शिक्षक भर्तियां, जानिये किन भर्तियों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए लेनी होगी चुनाव आयोग से अनुमति?

 चुनाव आचार संहिता लगते ही लटक गईं ये शिक्षक भर्तियां, जानिये किन भर्तियों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए लेनी होगी चुनाव आयोग से अनुमति?

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37141 पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उनमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन-कौन सी भर्ती में अड़चन आई। पेश है रिपोर्ट...।

वादा तो किया 17 हजार का, विज्ञापन का पता नहीं

सबसे पहले बात करें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 17 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को 68500 और 69000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17 हजार पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन दो सप्ताह में भी विज्ञापन जारी नहीं हो सका। इससे पहले भी डॉ. सतीश द्विवेदी परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर ट्रांसफर, पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को क्लर्क के अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति देने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कोई पूरी नहीं हो सकी।

धरने पर बैठे, अधिसूचना जारी होने पर लौट गए

प्रयागराज। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को दूसरे दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। दोपहर बाद विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण अभ्यर्थी लौट गए। प्राक्टर संदीप वर्मा, चंद्र प्रताप सिंह, आकाश सिंह, हरिओम राजपूत, ज्ञानेन्द्र सिंह बंटी, शिवम, अर्पित सिंह आदि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है।

राजकीय विद्यालयों के ढाई हजार से अधिक पद फंसे

राजकीय विद्यालयों में पहले से स्वीकृत ढाई हजार से अधिक पदों पर भी भर्ती फंस गई है। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अधियाचन (रिक्त पदों की सूचना) भेजा गया था। लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए आयोग ने निदेशालय को वापस भेज दिया। लिहाजा फिर से रिक्तियों को अपडेट करते हुए समेकित अधियाचन मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार ढाई हजार से अधिक पदों की सूचना मिली थी लेकिन एस पर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

69000 भर्ती की चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थी भी अधर में

69000 सहायक अध्यापक भर्ती के चौथे चरण में चयनित आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की भर्ती भी फंस गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को चौथी सूची जारी की थी। उसके बाद इनका जिला आवंटन करते हुए संबंधित जिलों में काउंसिलिंग कराई जानी है, लेकिन जिला आवंटन से पहले ही चुनाव की तारीखें घोषित हो गईं।

एडेड जूनियर के 1894 पदों पर भर्ती के लिए भी अब लेनी होगी अनुमति

प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 कुल 1894 पदों पर भर्ती भी प्रभावित होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 17 अक्तूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया गया था, लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेते हुए चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। अब आचार संहिता के दौरान एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

राजकीय विद्यालयों में शिक्षक-कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती को इंतजार बढ़ा

मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती के लिए भी युवाओं को इंतजार करना होगा। विशेष सचिव शंभू कुमार ने 24 दिसंबर को इन पदों के सृजन का आदेश जारी किया था। माध्यमिक विभाग इन पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग को सूचना भेजता उससे पहले चुनाव की तारीखें घोषित हो गईं।