शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए PM मोदी ने दिए ये पांच मंत्र, जानिए किन मुद्दों पर हुई बात
प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने आज सोमवार को बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिए आयोजित वेबीनार में अपना संबोधन दिया। इस वेबिनार का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है।
सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शिक्षा क्षेत्र पर इस साल के केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने और इसके विकास के लिए किए गए कई अहम कार्यों के बारे में जानकारी दी और सुझाव दिएं।
पहला – यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन से हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं।
दूसरा – स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) के माध्यम से देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने।
तीसरा- अर्बन और डिज़ाइन के माध्यम से से भारत के पुरातन अनुभव और ज्ञान को आज की शिक्षा में समाहित किया जाए।
चौथा- शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जिससे भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आएं।
पांचवा- AVGC- यानि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। पीएम मोदी ने बताया कि इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यह एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है
PM मोदी बोले : देश में डिजिटल असमानता में तेजी से आ रही कमी, उच्च शिक्षा में सीटों की समस्या खत्म होगी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के बजट में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा को बेहद अहम कदम बताते हुए सोमवार को कहा कि वह इसकी ताकत को देख रहे हैं। इसके चलते देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए सीटों की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी विषय के लिए सीटें सीमित नहीं होंगी। कल्पना की जा सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ‘पोस्ट बजट : फोस्टरिंग स्ट्रांग इंडस्ट्री-स्किल लिंकेज’ पर एक वेबिनार में इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, उद्योगों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों और आला अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट में फोकस वाले पांच बिंदुओं को सामने रखा जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कौशल विकास, अर्बन प्लानिंग एवं डिजाइन, विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के सेंटर खोलने और एवीजीसी (एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कामिक) आदि शामिल हैं।
नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सहित शिक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे इस घोषणा को तेजी से अमल में लाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि यह डिजिटल यूनिवर्सिटी विश्वस्तरीय मानकों को लेकर चले।
विश्व मातृ भाषा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने मातृ भाषा में शिक्षा देने की पहल को तेजी से आगे बढ़ाने और कौशल विकास की दिशा में उद्योगों व वैश्विक जरूरत को समझते हुए तेजी से काम करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कभी हमने सोचा है कि जिस देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षण संस्थान रहे हों, उनके बच्चे आज पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर हैं। क्या यह ठीक है।
हम देश में ही दुनियाभर की यूनिवर्सिटी को लाकर अपने बच्चों को कम खर्च में पढ़ाई करा सकते हैं। देश के युवाओं और उनसे जुड़े विभागों को बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं, इन्हें हमें सक्षम बनाना होगा। इन्हें सक्षम करने का मतलब है, देश के भविष्य को मजबूत करना। सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में इसी सोच को सामने रखा है। यह बजट राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी मदद करेगा।
उन्होंने कहा, ‘ई-विद्या हो या वन क्लास वन चैनल, डिजिटल लैब्स या फिर डिजिटल यूनिवर्सिटी, शिक्षा के ऐसे ढांचे युवाओं की काफी मदद करेंगे।’ उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग बजट से जुड़ी घोषणाओं पर तेजी से अमल करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संकट आने के पहले से ही वह देश में डिजिटल फ्यूचर की बात कर रहे थे। जब गांवों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा था, उस समय कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन कोविड महामारी के समय इन प्रयासों की अहमियत सभी की समझ में आई। ये डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने इस वैश्विक महामारी में भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। अब देश में डिजिटल असमानता में तेजी से कमी आ रही है।
