दूसरी बार सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की नजरें अब यूपी के सरकारी स्कूलों पर टिकी, जानिए यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर CM योगी का प्लान

दूसरी बार सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की नजरें अब यूपी के सरकारी स्कूलों पर टिकी, जानिए यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर CM योगी का प्लान

यूपी : हर वर्ष 25000 प्राइमरी स्कूलों को फर्नीचर और 21 हजार को स्मार्ट क्लास

लखनऊ। प्रदेश सरकार अपने बजट से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कलों को फर्नीचर मुहैया करवाएगी। हर वर्ष 25,000 स्कूलों को फर्नीचर दिया जाएगा। वहीं निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्ट के साथ हर स्कूल में एक स्मार्ट क्लास रूम बनाने की भी योजना है। प्रतिवर्ष 21 हजार प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाया जाएगा।

फर्नीचर के लिए सरकार पर 900 करोड़ रुपए का भार आएगा। प्रदेश में लगभग 87400 प्राइमरी स्कूलों को इससे फायदा होगा। वहीं हर माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ वाई-फाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में आपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसके तहत सभी स्कूलों में 19 मानकों पर काम किया जा रहा है। इसे पूरा करने की समयसीमा 2023 तक बढ़ाई जा रही है।

दूसरी बार सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की नजरें अब यूपी के सरकारी स्कूलों पर टिक गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। योगी सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को स्मार्ट बनाने की तैयारी कर रही है। 

सूत्रों के अनुसार योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की स्मार्टनेस को और बढ़ाने जा रही है। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बैंच आदि की व्यवस्था होगी।

30000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण भी किया जाएगा। निजी स्कूलों की तरह सरकारी विद्यालयों में ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट क्लास रूम बनाने की भी योजना है। यूपी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कान्वेंट स्कूलों को टक्कर देंगे। उनमें पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, साइंस लैब, आर्ट रूम बनाने के साथ-साथ वाई-फाई की व्यवस्था होगी। निजी स्कूलों की तरह बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कई विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सरकारी विद्यालयों के आधुनिक होने की दिशा में बढ़ते कदमों का परिणाम हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय कान्वेंट स्कूलों को टक्कर देने लगे हैं। जिन सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे उनमें छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की। इसके तहत 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.64 लाख बच्चों को आधुनिक परिवेश के साथ स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत विद्यालय का सौंदर्यीकरण, शुद्ध पेयजल, शौचालय, फर्नीचर आदि की व्यवस्था भी की जा रही है।